अमेरिका और यूक्रेन के बीच खनिज समझौता, जेलेंस्की को सैन्य मदद, ट्रंप निकालेंगे दुर्लभ खनिज
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वाशिंगटन: अमेरिका और यूक्रेन ने एक ऐतिहासिक आर्थिक समझौते की घोषणा की है। इस समझौते के तहत यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य और आर्थिक सहायता मिलेगी, लेकिन बदले में अमेरिका को उसके खनिज संसाधनों तक पहुंच प्राप्त होगी।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कई हफ्तों के दबाव के बाद दोनों देशों के बीच यह समझौता हुआ है। अमेरिका ने अब तक यूक्रेन को अरबों डॉलर की सैन्य और आर्थिक मदद दी है।

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो में कहा कि यह साझेदारी अमेरिका को यूक्रेन के साथ निवेश करने, यूक्रेन की विकास संपदा का उपयोग करने और अमेरिकी प्रतिभा, पूंजी तथा शासन मानकों को जुटाने की अनुमति देती है। इससे युक्रेन के निवेश माहौल में सुधार होगा और आर्थिक सुधार को गति मिलेगी।

यह ऐलान ऐसे समय पर हुआ है जब ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रंप इस लड़ाई के लंबा खिंचने से निराश हैं। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा था कि उनकी नीतियों के कारण युद्ध लंबा खिंच रहा है और निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। ट्रंप ने बातचीत को जटिल बनाने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भी आलोचना की है।

यूक्रेन की अर्थव्यवस्था मंत्री यूलिया स्विरीडेन्को ने सोशल मीडिया पर समझौते की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वे अमेरिका के साथ मिलकर एक कोष बना रहे हैं जिससे देश में वैश्विक निवेश को आकर्षित किया जा सके।

हालांकि, दोनों पक्षों ने समझौते के बारे में केवल सामान्य जानकारी दी है, लेकिन उम्मीद है कि इससे अमेरिका को देश के बहुमूल्य दुर्लभ खनिजों तक पहुंच मिल जाएगी, जबकि रूस के साथ जारी युद्ध में कीव को अमेरिकी समर्थन मिलता रहेगा।

समझौते पर यूक्रेन की संसद की मुहर लगना आवश्यक है, जिसके बाद ही यह प्रभावी होगा। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस श्म्यहाल ने एक टेलीविजन संदेश में कहा कि यूक्रेन की अर्थव्यवस्था मंत्री और उप प्रधानमंत्री यूलिया स्विरीडेन्को समझौते को अंतिम रूप देने में मदद करने के लिए वाशिंगटन पहुंची थीं।

यूक्रेन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि समझौते का मुख्य भाग तय हो चुका है, फिर भी बाधाओं को दूर करना बाकी है। उनके अनुसार, यूक्रेन के लिए यह समझौता भविष्य में अमेरिकी सैन्य सहायता तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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