नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी सरकार ने जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद इस बारे में जानकारी दी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से जातिगत जनगणना का विरोध किया है। स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2010 में संसद में कहा था कि इस पर विचार किया जाएगा, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ एक सर्वे ही कराया गया। इसके बाद भी जाति जनगणना के मुद्दे को INDI अलायंस के नेताओं ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है।

वैष्णव ने कहा कि कई राज्यों ने जातियों की गणना की है, लेकिन यह केंद्रीय सूची का विषय है। कुछ राज्यों ने यह काम अच्छे से किया है, लेकिन कई प्रांतों में गैर-प्रमाणिक तरीके से यह काम हुआ है।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। बुधवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी फैसलों की जानकारी दी।

शिलॉन्ग से सिलचर तक हाईस्पीड कॉरिडोर हाईवे का निर्माण होगा। 22 हजार करोड़ रुपये का यह प्रोजेक्ट 166.8 किलोमीटर लंबा होगा। इससे असम को मेघालय से सीधे जोड़ने में आसानी होगी। इससे पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इसके अलावा सीमांत इलाकों में भी रणनीतिक तौर पर बढ़त हासिल होगी। कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह पूर्वोत्तर के लिए रणनीतिक रूप से अहम कॉरिडोर होगा।

गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 355 रुपये प्रति क्विंटल होगा। उन्होंने कहा कि आज गन्ने की उत्पादन 173 रुपये प्रति क्विंटल है। इस तरह से देखें तो लागत से दोगुना न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की मीटिंग की अध्यक्षता की। इसके अलावा उन्होंने आज ही कैबिनेट की बैठक की और राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमिटी की भी मीटिंग की। यही नहीं आर्थिक मामलों की समिति की मीटिंग भी नरेंद्र मोदी ने बुलाई। इस तरह पाकिस्तान से पहलगाम हमले को लेकर तनाव के बीच पीएम मोदी ने एक ही दिन में ताबड़तोड़ 4 बैठकें कीं। ये सारी बैठकें पीएम नरेंद्र मोदी के लोक कल्याण मार्ग स्थित आधिकारिक आवास पर हुईं।

#WATCH | Delhi | Cabinet Committee on Political Affairs has decided today that Caste enumeration should be included in the forthcoming census, says Union Minister Ashiwini Vaishnaw on Union Cabinet decisions. pic.twitter.com/0FtK0lg9q7

— ANI (@ANI) April 30, 2025