नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए आगामी राष्ट्रीय जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद इस फैसले की घोषणा की।

मंत्री वैष्णव ने कहा कि राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस विषय पर विचार किया और यह निर्णय लिया गया कि जाति गणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए।

उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकारों ने हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया है। उन्होंने 2010 में दिवंगत डॉ. मनमोहन सिंह के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि जाति जनगणना के मामले पर कैबिनेट में विचार किया जाना चाहिए।

वैष्णव ने कहा कि हालांकि कांग्रेस सरकार ने जाति का सर्वेक्षण या जाति जनगणना कराने का फैसला किया, लेकिन यह अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने जाति जनगणना को केवल एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है।

उन्होंने कुछ राज्यों द्वारा किए गए जाति सर्वेक्षणों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों ने जहां अच्छा काम किया है, वहीं कुछ अन्य ने राजनीतिक दृष्टिकोण से गैर-पारदर्शी तरीके से ऐसे सर्वेक्षण किए हैं। ऐसे सर्वेक्षणों ने समाज में संदेह पैदा किया है।

मंत्री ने जोर देकर कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजनीति से हमारा सामाजिक ताना-बाना खराब न हो, सर्वेक्षण के बजाय जाति गणना को जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए। यह सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है जिसका उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों की बेहतर समझ हासिल करना और नीति निर्माण को अधिक प्रभावी बनाना है।

#WATCH | Delhi | Cabinet Committee on Political Affairs has decided today that Caste enumeration should be included in the forthcoming census, says Union Minister Ashiwini Vaishnaw on Union Cabinet decisions. pic.twitter.com/0FtK0lg9q7

— ANI (@ANI) April 30, 2025