पीएम मोदी का सेना को बड़ा आदेश: आतंकवाद पर कार्रवाई के लिए दी खुली छूट
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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल थे।

प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में, पीएम मोदी ने आतंकवाद पर सख्ती बरतने के लिए सेना को पूरी छूट देने की बात कही। सरकार के सूत्रों के अनुसार, बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद को करारा जवाब देना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है।

प्रधानमंत्री ने भारतीय सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमताओं में पूर्ण विश्वास और भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि हमारी प्रतिक्रिया के तरीके, लक्ष्य और समय पर निर्णय लेने की पूरी परिचालन स्वतंत्रता सेना को है।

बैठक में थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और वायु सेना प्रमुख अमर प्रीत सिंह मौजूद थे। लगभग 90 मिनट तक चली इस बैठक में पहलगाम हमले के बाद की सुरक्षा स्थिति, आतंकियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशनों और भविष्य की रणनीति पर गहन विचार-विमर्श किया गया।

22 अप्रैल को पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी और दर्जनों लोग घायल हो गए थे। इसे हाल के वर्षों के सबसे घातक आतंकी हमलों में से एक माना जा रहा है। हमले के बाद घाटी में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हमले में शामिल आतंकियों की तलाश जारी है और सुरक्षाबल जगह-जगह कॉम्बिंग कर रहे हैं।

इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने की आशंका है। हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान पर कई तरह की पाबंदियां लगाने का फैसला किया है।

पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी (CCS) ने सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया था। यह पहली बार है जब भारत ने इतनी बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। भारत और पाकिस्तान के बीच तीन बड़ी जंग हो चुकी है लेकिन पहले कभी भी इस संधि को स्थगित नहीं किया गया।

विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि 1960 की सिंधु जल संधि तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दी गई है। यह रोक तब तक रहेगी, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन देना बंद नहीं करता।

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