दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली स्कूल फीस एक्ट को मंजूरी दे दी है। इससे अब दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगेगी।

किसी भी बच्चे को स्कूल से निकालने पर स्कूल पर प्रति बच्चा 50 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। जुर्माना भरने में 20 दिन की देरी होने पर यह राशि दोगुनी हो जाएगी। इसके बाद मामला सीधे जिलाध्यक्ष कमेटी के पास पहुंच जाएगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि 1973 से लेकर अब तक स्कूलों पर लगाम लगाने के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। यह बिल सभी प्राइवेट स्कूलों में फीस को लेकर पूरी गाइडलाइन तय करेगा।

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि स्कूलों की मनमानी की लगातार शिकायतें आ रही थीं। अब फीस की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी। पहले मनमाने ढंग से फीस बढ़ाई जा रही थी।

अब स्कूलों को फीस तय करने के लिए रेगुलर 3 लेवल पर प्रक्रिया का पालन करना होगा। नॉमिनी स्कूल लेवल पर ऑब्जर्वर के रूप में 5 पैरेंट होंगे। इन पैरेंट्स को नियमों के अनुसार चुना जाएगा और ये 3 साल के लिए फीस बढ़ाने या फीस संबंधी निर्णय लेंगे।

यह पांच सदस्यों की कमेटी होगी, जिसमें एक एससी-एसटी समाज का अभिभावक भी होगा। दस सदस्यों में दो महिलाओं का होना अनिवार्य है।

स्कूल की रेगुलेशन कमेटी फीस का फैसला करते समय कई बिंदुओं पर ध्यान देगी। इनमें स्कूल के खाते में कितना पैसा है, स्कूल कौन सा पे कमीशन देता है, शिक्षकों का वेतन कितना है, और लाइब्रेरी डिजिटल है या नहीं, जैसे 18 मुद्दे शामिल हैं।

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि यह कमेटी 31 जुलाई तक बनाई जाएगी।

#WATCH दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, ...दिल्ली में ये बड़ी स्थिति रही कि पिछली सरकारों ने कभी भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया कि दिल्ली में फीस न बढ़े। 1973 के दिल्ली स्कूल एक्ट में फीस को लेकर एक सेक्शन 17(3) जिसमें ऐसी कोई गाइड लाइन नहीं थी कि प्राइवेट स्कूलों की फीस न… https://t.co/AO4FtLSBIg

— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 29, 2025