जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने सोमवार को पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भावुक दिखे।

उन्होंने कहा कि 21 साल बाद उन्होंने ऐसे हमले देखे हैं और माफी मांगने के लिए उनके पास शब्द नहीं हैं।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वे इस घटना का उपयोग पूर्ण राज्य का दर्जा मांगने के लिए नहीं करेंगे।

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा जम्मू-कश्मीर की चुनी हुई सरकार के पास नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे इस मौके का फायदा उठाकर पूर्ण राज्य का दर्जा मांगेंगे।

उन्होंने सवाल उठाया कि क्या उनकी राजनीति इतनी सस्ती है कि वे 26 लोगों की मौत को पूर्ण राज्य का दर्जा पाने का जरिया बना लें।

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने पहले भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की बात की है और आगे भी करेंगे, लेकिन अगर आज वे केंद्र के पास जाकर पूर्ण राज्य का दर्जा मांगें तो उन पर लानत है।

उन्होंने कहा कि इस मौके पर न कोई राजनीति होगी, न कोई पूर्ण राज्य का दर्जा, न कुछ और। वे इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं और इस विषय पर किसी और मौके पर बात करेंगे।

गौरतलब है कि 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा लिया था और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था।

हाल के वर्षों में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कई मौकों पर कहा है कि सही समय पर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा।

#PahalgamTerrorAttack | J&K CM Omar Abdullah says, I will not use this moment to demand statehood. After Pahalgam, with what face can I ask for statehood for Jammu and Kashmir? Meri kya itni sasti siyasat hai? We have talked about statehood in the past and will do so in the… pic.twitter.com/kZqXSRxLmY

— ANI (@ANI) April 28, 2025