क्या भारत ने शुरू कर दिया वाटर वॉर ? PoK में अचानक आई बाढ़!
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जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। भारत ने सिंधु जल समझौता (Indus Waters Treaty) रोकने का फैसला किया है।

इसी बीच पाकिस्तान ने भारत पर पाकिस्तानी अधिकारियों को सूचित किए बिना झेलम नदी में अचानक पानी छोड़ने का आरोप लगाया है।

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में मुजफ्फराबाद के पास झेलम नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि भारत ने अचानक झेलम नदी का पानी छोड़ा है।

PoK में झेलम का पानी भरने के बाद मुजफ्फराबाद में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। वहां बाढ़ जैसी स्थिति आ गई है। स्थानीय प्रशासन ने हट्टियन बाला में जल आपातकाल लगा दिया है। मस्जिदों से ऐलान कर लोगों को चेतावनी दी जा रही है।

चकोठी सीमा से लेकर मुजफ्फराबाद शहर तक झेलम नदी के बढ़ते जलस्तर को देखकर लोगों में भय है। नदी के किनारे बसे गांवों हटियन बाला, घारी दुपट्टा, मझोई में अफरा-तफरी मच गई है। लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह सब अचानक हुआ। मस्जिद के लाउडस्पीकरों में निवासियों से तुरंत जगह खाली करने को कहा गया है।

पाकिस्तान का दावा है कि अचानक पानी का बढ़ना कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि भारत की सोची-समझी चाल है। भारत अपनी ओर से वाटर वॉर शुरू कर रहा है। यह पहलगाम आतंकी हमले के बाद पानी के बहाव को हथियार बनाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

राजनीतिक विश्लेषक जावेद सिद्दीकी ने कहा है कि सिंधु जल संधि को स्थगित करने की भारत की धमकी निराधार नहीं थी। आज पानी छोड़ा जाना एक जोरदार और स्पष्ट संदेश था।

मुजफ्फराबाद प्रशासन ने जलस्तर में असामान्य बढ़ोतरी की पुष्टि की है और पीओके के कुछ हिस्सों में जल आपातकाल की घोषणा की है। हट्टियन बाला में जल आपातकाल लागू होने से नदी किनारे रहने वाले निवासियों में दहशत है।

रिपोर्ट के अनुसार, पानी कश्मीर के अनंतनाग से होकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के चकोठी इलाके तक पहुंचा। पाकिस्तानी अधिकारियों ने इसकी निंदा करते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय नियमों और जल समझौतों का पूर्ण उल्लंघन बताया है।

ये आरोप तब सामने आए जब भारत ने पहलगाम में पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों द्वारा किए गए घातक हमले के बाद 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला किया।

भारत सरकार का कहना है कि संधि तब तक निलंबित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से बंद नहीं कर देता।

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