पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। 22 अप्रैल, 2025 को हुए इस हमले में 28 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना विदेश दौरा रद्द कर लौटना पड़ा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का दौरा किया। इसके बाद, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवा निलंबित कर दी है। इसके साथ ही, पाकिस्तान के रक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों को दूतावास छोड़ने का आदेश दिया गया है और अटारी-वाघा सीमा को भी बंद कर दिया गया है।

हालांकि, विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला लॉन्ग टर्म वीजा (LTV) पर आए पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों पर लागू नहीं होगा। ये वे लोग हैं जो प्रताड़ना के कारण भारत में आकर लंबे समय से रह रहे हैं। उन्हें देश छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। भारत सरकार पहले से ही पड़ोसी इस्लामी देशों से प्रताड़ित हिंदुओं को CAA (नागरिकता संशोधन कानून) के तहत नागरिकता देने की व्यवस्था कर रही है।

उधर, जल शक्ति मंत्रालय ने पाकिस्तान को सिंधु जल समझौते को निलंबित करने की जानकारी दी है। मंत्रालय के सचिव देवश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय को पत्र लिखकर यह सूचना दी।

पत्र में कहा गया है कि अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं, जिसमें डेमोग्राफी परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की आवश्यकता और जल बंटवारे को लेकर सोच में बदलाव शामिल हैं।

पत्र में आगे कहा गया है कि किसी भी संधि को निभाने के लिए भरोसे और ईमानदारी की जरूरत होती है। लेकिन पाकिस्तान ने हाल के वर्षों में सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, खासकर जम्मू-कश्मीर को निशाना बनाकर, जिससे यह भरोसा टूटा है।

भारत सरकार ने यह भी कहा है कि सुरक्षा को लेकर अनिश्चितता के कारण भारत अपने अधिकारों का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहा है, जो इस संधि के तहत उसे मिले थे। पाकिस्तान की तरफ से बातचीत के प्रस्ताव पर भी कोई ठोस जवाब नहीं आया। इन सब कारणों से भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जा रहा है।

Debashree Mukherjee, Secretary, Ministry of Jal Shakti writes to Secretary, Pakistan Ministry of Water Resources.

Letter reads, The Govt of India has hereby decided that the Indus Waters Treaty 1960 will be held in abeyance with immediate effect pic.twitter.com/t8GLAsBDgd

— ANI (@ANI) April 24, 2025