पाकिस्तान के मिसाइल परीक्षण क्षेत्र में भारत का आईएनएस सूरत से सफल परीक्षण
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पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रवैया अपना रही है।

राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भारत ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

इसी बीच, भारतीय नौसेना ने स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस सूरत से समुद्र में तेजी से आने वाले लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा है।

स्वदेशी मिसाइल ने समुद्र में स्थित लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा, जिससे नौसेना की ताकत में और इजाफा हुआ है। यह उपलब्धि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को दर्शाती है।

यह सफल परीक्षण अरब सागर में किया गया है, जो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान भी इसी क्षेत्र में मिसाइल परीक्षण करने वाला है।

पाकिस्तान ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी करके अरब सागर क्षेत्र में सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा की थी, जिसका अनुमान है कि यह परीक्षण 24-25 अप्रैल को कराची तट पर किया जाएगा।

मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने पांच महत्वपूर्ण फैसले लिए।

भारत सरकार ने 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का फैसला किया है, जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को पूरी तरह से बंद नहीं कर देता।

अटारी एकीकृत चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। वैध अनुमति वाले लोग 1 मई 2025 से पहले इस मार्ग से वापस आ सकते हैं।

पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना (एसवीईएस) वीजा के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पहले जारी किए गए सभी एसवीईएस वीजा रद्द माने जाएंगे।

एसवीईएस वीजा के तहत वर्तमान में भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ना होगा।

नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा/सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया है। उन्हें भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है।

पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा/नौसेना/वायु सलाहकारों को भारत वापस बुला लेगा। संबंधित उच्चायोगों में ये पद निरस्त माने जाएंगे।

सेवा सलाहकारों के पांच सहायक कर्मचारियों को भी दोनों उच्चायोगों से वापस बुलाया जाएगा। उच्चायोगों की कुल संख्या को वर्तमान 55 से घटाकर 30 किया जाएगा, जिसे 1 मई 2025 तक और कम किया जाएगा।

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