भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 में हुई सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है. यह निर्णय जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले के बाद लिया गया, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी.

कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्यॉरिटी की बैठक में यह फ़ैसला हुआ. विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने बताया कि यह स्थगन तब तक रहेगा, जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता.

विश्लेषकों का मानना है कि भारत ने सोच-समझकर फ़ैसले लिए हैं, जो अतिवादी नहीं हैं. जैसे, मिशन बंद करने की बजाय छोटा किया गया है और संधि को रद्द करने की बजाय स्थगित किया गया है.

पाकिस्तानी विशेषज्ञों का मानना है कि भारत एकतरफ़ा फ़ैसला नहीं ले सकता. विदेश मंत्री इसहाक़ डार ने कहा कि भारत पहले से ही पानी रोकने के लिए कदम उठा रहा है.

पाकिस्तानी एक्सपर्ट के अनुसार, भारत के इस कदम का कोई मतलब नहीं है, जब तक कि कोई कार्रवाई नहीं की जाती.

पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने कहा कि भारत के पास सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी रोकने के लिए इन्फ़्रास्ट्रक्चर नहीं है.

क़ानून मंत्री रहे अहमर बिला सूफ़ी के अनुसार यह संधि बाध्यकारी है और इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लेकर जा सकते हैं.

विश्लेषक शहज़ाद चौधरी का कहना है कि भारत के फ़ैसले से तत्काल असर नहीं होगा, लेकिन शिमला समझौते और एलओसी पर युद्धविराम जैसे समझौतों पर सवाल उठेंगे.

शहज़ाद चौधरी ने यह भी कहा कि भारत लैंडलॉक्ड देशों के लिए ट्रांसशिपमेंट रद्द कर रहा है और पाकिस्तान को ध्यान रखना होगा कि भारत यहीं तक नहीं रुकेगा.

अब्दुल बासित ने यह भी कहा कि अगर सर्वाइवल की ही बात आ जाएगी और पानी नहीं बहेगा तो ख़ून ही बहाना होगा .

In announcing diplomatic measures, Govt declares defence services attaches PNG, but doesn t shut missions, put Indus Water Treaty in abeyance, doesnt abrogate, cancels saarc visa facility for Pakistani nationals, but not all.
All eyes on whether military actions will follow. pic.twitter.com/Uj42897XB0

— Suhasini Haidar (@suhasinih) April 23, 2025