हाल ही में सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाली खबर वायरल हो रही है। कुछ पानीपुरी विक्रेताओं को जीएसटी (GST) का नोटिस भेजा गया है। कारण? उनके ऑनलाइन भुगतान, जैसे RazorPay और PhonePe के माध्यम से, 40 लाख रुपये से अधिक हो गए हैं।

यह खबर नोटिस से ज्यादा सोशल मीडिया पर आ रही प्रतिक्रियाओं के कारण चर्चा में है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह-तरह के मजेदार जवाब आ रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा है, अब उसे पूंजी बाजार में एंट्री करनी चाहिए: PP Waterballs । एक और यूजर ने चुटकी लेते हुए कहा, लंदन में निर्यात के बेहतरीन मौके हैं! कुछ ने विदेशी साझेदारी और 80% निर्यात यूनिट जैसे सुझाव भी दिए हैं।

भारत में, आमतौर पर सड़क विक्रेता जीएसटी या आयकर (Income Tax) देने से मुक्त होते हैं। उनकी कारोबारी गतिविधियां छोटे पैमाने पर होती हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन केवल उन व्यवसायों के लिए अनिवार्य है, जिनका वार्षिक कारोबार 40 लाख रुपये से अधिक हो।

इसी तरह, आयकर केवल उन लोगों पर लागू होता है, जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक हो (अगर वे 60 वर्ष से कम आयु के हैं)। अधिकतर सड़क विक्रेता छोटे लाभ पर काम करते हैं, इसलिए वे इस कर दायरे से बाहर रहते हैं। यदि वे नकद में भुगतान लेते हैं, तो वे और भी आसानी से टैक्स के दायरे से बाहर रह सकते हैं।

लेकिन, अब यह विक्रेता ऑनलाइन भुगतान के बढ़ते चलन की वजह से चर्चा में आ गए हैं। आजकल ग्राहक डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से भुगतान करना पसंद करते हैं। इससे विक्रेताओं की लेन-देन राशि बढ़ गई है। इससे सवाल उठ रहा है कि क्या छोटे विक्रेता अब टैक्स के दायरे में आ सकते हैं।

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में कहा, अब तो करियर बदलने का वक्त आ गया है! इन चुटकुलों के बावजूद, यह मामला टैक्स नियमों और डिजिटल लेन-देन के प्रभाव पर गंभीर सवाल उठाता है।

Pani puri wala makes 40L per year and gets an income tax notice 🤑🤑 pic.twitter.com/yotdWohZG6

— Jagdish Chaturvedi (@DrJagdishChatur) January 2, 2025