जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी (CCS) की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक में सबसे अहम फैसला सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का लिया गया। यह समझौता तब तक स्थगित रहेगा जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता।

इसके अलावा, अटारी बॉर्डर को भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। वैध कागजात वाले लोग 1 मई 2025 तक इस रास्ते से वापस आ सकते हैं।

सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को SAARC वीजा छूट योजना के तहत भारत आने की अनुमति भी रद्द कर दी है। पहले से जारी किए गए सभी वीजा रद्द माने जाएंगे और नागरिकों को 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है।

नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया गया है। उन्हें एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से भी भारत अपने रक्षा, नौसेना और वायु सेना के सलाहकारों को वापस बुला लेगा और ये पद तत्काल प्रभाव से निरस्त माने जाएंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने कल एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे और गृह मंत्री अमित शाह भी उसमें शामिल होंगे। इस बैठक में CCS द्वारा लिए गए निर्णयों के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी और राजनीतिक सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा।

पहलगाम में हुए इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। सरकार इस हमले को पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का परिणाम मानती है और उसी के अनुरूप सख्त कार्रवाई करने के मूड में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर कायम है और सिर्फ पहलगाम के आतंकियों पर ही नहीं, बल्कि उन्हें सपोर्ट करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

#WATCH | Delhi: Foreign Secretary Vikram Misri says, Recognising the seriousness of this terrorist attack, the Cabinet Committee on Security (CCS) decided upon the following measures- The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan… pic.twitter.com/WsRKE39vEO

— ANI (@ANI) April 23, 2025