पहलगाम में हुए भीषण आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

सबसे बड़ा फैसला 1960 के सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का है। यह समझौता दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर अहम था।

इसके साथ ही अटारी-वाघा बॉर्डर को भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है।

पाकिस्तान के नागरिकों के लिए वीजा सुविधा समाप्त कर दी गई है और उन्हें 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है।

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार ने पाकिस्तान के सैन्य अताशे को एक सप्ताह के अंदर भारत छोड़ने के लिए कहा है। इसके अलावा, भारत ने इस्लामाबाद से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को भी वापस बुला लिया है और इन पदों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।

भारत और पाकिस्तान के उच्चायोगों में कर्मियों की संख्या को भी घटाकर 55 से 30 कर दिया जाएगा।

सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की है और सभी बलों को उच्च सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।

दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर हुई यह बैठक लगभग ढाई घंटे तक चली, जिसमें रणनीतिक और कूटनीतिक जवाब देने की योजना बनाई गई।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में गुरुवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें सरकार विपक्षी दलों को विश्वास में लेकर आगे की कार्रवाई की योजना बना सकती है।

#WATCH | Delhi: Foreign Secretary Vikram Misry says, The Cabinet Committee on Security (CCS) met this evening under the Chairmanship of the Prime Minister. The CCS was briefed in detail on the terrorist attack on 22 April 2025 in Pahalgam, in which 25 Indians and one Nepali… pic.twitter.com/QNnlgOX6ZP

— ANI (@ANI) April 23, 2025