पाकिस्तान का हुक्का-पानी बंद! CCS का बड़ा फैसला
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नई दिल्ली में हुए आतंकी हमले के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े फैसले लिए गए हैं।

पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। इसके अतिरिक्त, SAARC वीजा को भी रद्द कर दिया गया है। अटारी बॉर्डर को भी बंद करने का निर्णय लिया गया है।

बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। ये सख्त फैसले प्रधानमंत्री आवास, 7 लोक कल्याण मार्ग पर आयोजित बैठक में लिए गए।

आजाद भारत में CCS जैसी पहली कमेटी 1947 में बनी थी, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य स्थितियों का आकलन करना था। कमेटी की पहली इमरजेंसी मीटिंग 1947-48 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान हुई थी, जिसमें सरदार पटेल और बलदेव सिंह भी शामिल थे।

1999 के कारगिल युद्ध के बाद CCS ने मौजूदा स्वरूप अपनाया। यह रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली कमेटी बनी। यह आंतरिक और बाहरी सुरक्षा मामलों पर निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।

कमेटी में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) सेक्रेटरी लेवल के कॉर्डिनेटर के रूप में कार्य करते हैं। कैबिनेट सचिवालय सभी मीटिंग की कार्यवाही का रिकॉर्ड रखता है।

CCS रक्षा, विदेशी मामले, खुफिया, परमाणु मुद्दे, अंतरिक्ष नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों से संबंधित है।

4 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने CCS समेत अलग-अलग कैबिनेट कमेटियों का पुनर्गठन किया था। वर्तमान CCS में प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर शामिल हैं। अजीत डोभाल, टी वी सोमनाथन और राजेश कुमार सिंह को भी बैठकों में आमंत्रित किया जा सकता है।

CCS की पिछली मीटिंग 5 अगस्त 2024 को हुई थी, जब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत में शरण ली थी। उस समय बांग्लादेश के हालात पर चर्चा की गई थी।

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