छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. इस बैठक में राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई. साथ ही, नक्सलवाद के उन्मूलन और बस्तर के विकास पर भी गहन चर्चा हुई.

बैठक में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ. पुलिस, जेल, अदालतों, अभियोजन और फोरेंसिक से जुड़े नए प्रावधानों के कार्यान्वयन पर भी समीक्षा की गई.

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ में नए कानूनों को लागू करने के लिए प्रशासनिक और तकनीकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. 27 प्रकार के एसओपी और दिशानिर्देश लागू किए गए हैं और लगभग 37,385 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है. न्यायालयों, पुलिस थानों और जेलों को ई-साक्ष्य और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम से लैस किया गया है.

राज्य में अब तक 53,981 एफआईआर नए कानूनों के तहत दर्ज की गई हैं, जिनमें से लगभग 50% मामलों में चालान प्रस्तुत हो चुके हैं.

नक्सल समस्या के स्थायी समाधान के लिए भी विशेष रणनीति पर चर्चा हुई. हाल के ऑपरेशनों में कई वांछित नक्सली मारे गए, गिरफ्तार हुए या आत्मसमर्पण किया है. नियद नेलानार योजना, बस्तर ओलंपिक, महिला सुरक्षा केंद्र और आदिवासी क्षेत्रों में होमस्टे व पर्यटन ढांचे के विकास ने युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने में मदद की है.

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और बस्तर को देश के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में से एक के रूप में विकसित करने के लिए तत्पर है. उन्होंने केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का पूरी निष्ठा से पालन करने का आश्वासन दिया.

बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए.

आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में, प्रदेश में नवीन कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक में सम्मिलित हुआ।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी उपस्थित रहे।@AmitShah @vijaysharmacg pic.twitter.com/fS6d3Ga31d

— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) April 21, 2025