भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के एक बयान ने देश में राजनीतिक भूचाल ला दिया है। दुबे ने आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए जिम्मेदार है और सभी गृह युद्धों के लिए चीफ जस्टिस जिम्मेदार हैं।

गोड्डा, झारखंड से चार बार के सांसद दुबे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं से आगे जा रहा है। उन्होंने कहा कि अदालत संसद द्वारा पारित कानूनों को रद्द कर रही है और यहां तक ​​कि राष्ट्रपति को भी निर्देश दे रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं।

दुबे ने जोर देकर कहा कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत कानून बनाना संसद का काम है, जबकि अदालत की भूमिका कानून की व्याख्या करना है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि हर काम के लिए सुप्रीम कोर्ट ही जाना है, तो क्या संसद को बंद कर देना चाहिए?

दुबे ने यह भी पूछा कि जब हर चीज के लिए कानून बने हैं, तो सुप्रीम कोर्ट नया कानून कहां से और कैसे बना रहा है? उन्होंने कहा कि अदालत नियुक्ति प्राधिकारी को कैसे निर्देश दे सकती है?

उनकी यह टिप्पणी हाल ही में पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच आई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए थे।

निशिकांत दुबे के इस बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। कांग्रेस ने इसे न्यायपालिका पर आघात करार दिया है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि कानूनी प्रणाली को समझने वाला कोई भी व्यक्ति न्यायपालिका पर ऐसी टिप्पणी नहीं करेगा।

खुर्शीद ने कहा कि न्याय व्यवस्था में अंतिम फैसला सरकार का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का होता है।

आम आदमी पार्टी (आप) की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने निशिकांत दुबे के बयान को घटिया बताया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट दुबे के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करेगा और उन्हें जेल भेजेगा।

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि दुबे सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पदाधिकारी, मंत्री और भाजपा सांसद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अदालत यह कह रही है कि कोई भी कानून संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ नहीं होना चाहिए।

#WATCH | Delhi: ...Supreme Court is responsible for inciting religious wars in the country. The Supreme Court is going beyond its limits. If one has to go to the Supreme Court for everything, then Parliament and State Assembly should be shut... says BJP MP Nishikant Dubey pic.twitter.com/ObnVcpDYQf

— ANI (@ANI) April 19, 2025