वक्फ बोर्ड पर पसमांदा मुसलमानों ने मोर्चा खोल दिया है. वक्फ कानून के बाद पहली बार, अंदर से वक्फ बोर्ड के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं.

पसमांदा मुसलमान, यानी गरीब मुस्लिम वर्ग, अब सवाल कर रहा है कि वक्फ बोर्ड से उन्हें क्या मिला? उनका कहना है कि मौलवियों ने मलाई खाई और उन्हें धोखा मिला.

पसमांदा मुसलमान मोदी सरकार की इस पहल का समर्थन कर रहे हैं. पहली बार, कट्टरपंथी मजहबी नेटवर्क और वक्फ बोर्ड की राजनीति को गरीब मुसलमानों ने चुनौती दी है.

वे सभाएं आयोजित कर इंसाफ की मांग कर रहे हैं और साजिशों को नकार रहे हैं. उनका कहना है कि वे अपने हिंदू पड़ोसियों से लड़ना नहीं चाहते.

उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और मुस्लिम नेता मुफ्ती शमून कासमी का कहना है कि देश के गरीब मुसलमानों के लिए दान की गई संपत्ति का कांग्रेस के शासनकाल से वक्फ बोर्ड के नाम पर दुरुपयोग किया जा रहा था.

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाया गया वक्फ संशोधन अधिनियम गरीब मुसलमानों को वक्फ संपत्तियों का लाभ दिलाने में मदद करेगा. मुसलमान अब समझ रहे हैं कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने उन्हें वोट बैंक बना दिया है और गरीब मुसलमान अब मुख्यधारा में शामिल होना चाहते हैं.

केंद्र सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन को सामाजिक समानता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बताया है. सरकार का कहना है कि इससे वक्फ संपत्तियों की निगरानी में पारदर्शिता आएगी और पसमांदा मुसलमानों को उनका अधिकार मिलेगा.

हालांकि, समाजसेवी फैयाज अहमद फैजी का मानना है कि कानून लागू होने के बाद ही इसके असली असर को समझा जा सकेगा.

BJP सांसद राजेश वर्मा ने इस संशोधन को पसमांदा समाज के लिए विश्वास बहाली की प्रक्रिया बताया है. उन्होंने CAA का उदाहरण देते हुए कहा कि शुरुआत में उसका भी विरोध हुआ था, लेकिन वक्त के साथ लोगों को सच्चाई समझ में आई.

वक्फ बोर्ड पर पसमंदा मुसलमानों की बगावत !

वक्फ की करोड़ों की संपत्तियों से कौन लाभ उठा रहा ?

पसमंदा मुसलमान अब तक क्यों चुप था ?

वक्फ की जमीन चमक रही,गरीब मुसलमान भूखा क्यों ? #WaqfAmendmentBill #PasmandaMuslim pic.twitter.com/ObbMeomg8O

— Sudarshan News (@SudarshanNewsTV) April 18, 2025