यमुना पुनरुद्धार: प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक
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दिल्ली: यमुना नदी के पुनरुद्धार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नदी को प्रदूषण मुक्त करने और इसके आसपास के क्षेत्रों के विकास पर विस्तृत चर्चा हुई।

प्रधानमंत्री ने दिल्ली में छठ पूजा के दौरान लोगों के बेहतर अनुभव पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नदी के प्रति सम्मान पैदा करना और इसे यमुना किनारे बसे शहरों के लोगों के जीवन का अभिन्न अंग बनाना आवश्यक है।

बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। यमुना नदी की वर्तमान स्थिति का आकलन करने और इसकी सफाई के लिए चल रही योजनाओं पर विचार-विमर्श किया गया। एजेंसी-वार कार्य योजनाओं की समीक्षा की गई।

प्रधानमंत्री ने जन भागीदारी आंदोलन पर जोर दिया, जिसमें स्वयंसेवकों की भर्ती और नदी के आसपास सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है। उन्होंने ब्रज क्षेत्र के सांस्कृतिक महत्व को भी ध्यान में रखने की बात कही, ताकि ब्रज यात्रा को नदी-जन आंदोलन का हिस्सा बनाया जा सके।

प्रधानमंत्री ने नालों में प्रवाह मापने और जलमल शोधन संयंत्रों के कामकाज की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि प्रदूषण निवारण ढांचे की योजना और कार्यान्वयन इन आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए। डेटा का उपयोग शासन में सुधार के लिए भी किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है।

बैठक में हरियाणा, दिल्ली और प्रयागराज में संगम तक नदी के पुनरुद्धार के लिए किए जाने वाले कार्यों पर विचार-विमर्श किया गया। यमुना की सफाई, नालों, जलमल शोधन, औद्योगिक कचरे के प्रबंधन और अपशिष्ट जल शोधन में कमियों को दूर करने के लिए अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक गतिविधियों पर चर्चा की गई।

निगरानी उपायों, यमुना नदी में प्रवाह में सुधार, बाढ़ संभावित मैदानी क्षेत्रों की सुरक्षा, हरित नदी तट विकास और सार्वजनिक पहुंच पर विशिष्ट समयसीमा के साथ चर्चा की गई।

यह भी निर्णय लिया गया कि दिल्ली समग्र जल प्रबंधन के लिए एक शहरी नदी प्रबंधन योजना तैयार करेगी और इसे शहर के मास्टर प्लान के साथ एकीकृत करेगी। अपशिष्ट जल शोधन बुनियादी ढांचे की वर्तमान स्थिति और यमुना नदी की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले शासन संबंधी मुद्दों को प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

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