भारत सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक पर पाकिस्तान की टिप्पणी को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद को सलाह दी है कि वह दूसरों को उपदेश देने से पहले अपने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने के मामले में अपने खराब रिकॉर्ड को देखे।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि वह दूसरे देशों पर टिप्पणी करने के बजाय अपने यहां अल्पसंख्यकों की स्थिति पर ध्यान दे। यह प्रतिक्रिया पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय द्वारा वक्फ विधेयक पर की गई टिप्पणी के बाद आई है।

पाकिस्तान ने पिछले गुरुवार को वक्फ विधेयक को लेकर आरोप लगाया था कि भारत इस विधेयक के माध्यम से मुसलमानों से उनकी संपत्तियां, मस्जिदें छीन रहा है और उन्हें हाशिये पर धकेल रहा है। पाकिस्तान ने यह भी कहा था कि यह विधेयक भारत के मुस्लिम समुदाय के आर्थिक और धार्मिक अधिकारों का हनन है और भारत में बढ़ते बहुसंख्यकवाद का प्रतीक है।

पाकिस्तानी सरकार के साथ-साथ पाकिस्तानी मीडिया में भी वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर काफी चर्चा हो रही है और इसे भारतीय मुसलमानों के अधिकारों के खिलाफ बताया जा रहा है। भारत ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दी है।

Our response to media queries regarding comments made by Pakistan on Waqf Bill:

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— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) April 15, 2025