जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वक्फ कानून पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कानून उनकी सरकार द्वारा नहीं लाया गया था, बल्कि देश की सरकार और संसद द्वारा पारित किया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने इस मामले में अदालत का दरवाजा खटखटाया है और सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न पार्टियां अपनी बात रख रही हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल है। अब वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।

विधानसभा में वक्फ बिल पर चर्चा न होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि स्पीकर ने अंतिम दिन सारी बातें स्पष्ट कर दी थीं। उन्होंने यह भी कहा कि उस समय सदस्यों की ओर से लाए गए स्थगन प्रस्ताव में शायद कुछ गलतियां थीं।

जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें लगता है कि अब उचित समय आ गया है। विधानसभा चुनाव के बाद छह महीने पूरे हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में गृहमंत्री अमित शाह जम्मू आए थे और उनकी मुलाकात हुई थी, जो अच्छी रही। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वे अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जम्मू-कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा मिल जाएगा।

गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के प्रस्ताव को उपराज्यपाल से मंजूरी मिल चुकी है। पिछले साल अक्टूबर में कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहले ही कह चुके हैं कि जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल होगा।

#WATCH | On Waqf Amendment Act, Jammu & Kashmir CM Omar Abdullah says, We have approached the Supreme Court. We will see what the court decides on it.

The Union Home Minister visited Jammu and Srinagar recently. I had a good meeting with him. I am hopeful that Jammu and… pic.twitter.com/n2zGYEqx5e

— ANI (@ANI) April 15, 2025