वक्फ संशोधन कानून को लेकर मुस्लिम संगठनों की दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख महमूद मदनी ने इस अधिनियम को देश, समाज और मुसलमानों के लिए हानिकारक बताया है।

मदनी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह मामला वक्फ का नहीं, बल्कि राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमानों के नाम पर, उन्हें गाली देकर या उनका हमदर्द बनकर, दुर्भावनापूर्ण इरादे से इस अधिनियम को लागू किया गया है।

मदनी ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी, और वे किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। उन्होंने स्वतंत्रता से पहले की कुर्बानियों का उल्लेख करते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर वे लड़ेंगे, और सब्र करने की स्थिति में, वे वह भी करेंगे। वे हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं और न्याय का इंतजार कर रहे हैं।

मदनी ने इस कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है।

इस बीच, मौलाना महमूद मदनी ने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की है। इस याचिका में कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। जमीयत ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि यह कानून भारतीय संविधान के कई अनुच्छेदों, विशेष रूप से अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 29 और 300-ए के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। उनका कहना है कि यह मुसलमानों के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों और पहचान के लिए गंभीर खतरा है।

मदनी ने इस कानून को बहुसंख्यक मानसिकता की उपज बताया है, जिसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के सदियों पुराने धार्मिक और कल्याणकारी ढांचे को नष्ट करना है। उन्होंने कहा कि यह कानून सुधारात्मक पहल के नाम पर भेदभाव को बढ़ावा देता है और देश की धर्मनिरपेक्ष पहचान के लिए खतरा है।

मौलाना महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट से वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को असंवैधानिक घोषित करने और इसके क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।

#WATCH | Delhi: On Waqf Amendment Act, Jamiat Ulema-e-Hind Chief Mahmood Madani says, This is not an issue of Waqf but politics. In the name of Muslims, sometimes by abusing Muslims or by being the sympathisers of Muslims, this act (was implemented) with malicious intent...this… pic.twitter.com/AO5UfMpaaI

— ANI (@ANI) April 13, 2025