गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार ने संपत्ति के अधिकार को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने अहमदाबाद की 4 रबारी कॉलोनियों को स्थायी मालिकाना हक देने का फैसला किया है।

इन रबारी बस्तियों में जमीन बाजार दाम के बजाय रियायती कीमतों पर दी जाएगी। राज्य सरकार निगम के सहयोग से बिक्री के माध्यम से लोगों को भूमि उपलब्ध कराएगी। यह जानकारी राज्य के सहकारिता मंत्री जगदीश विश्वकर्मा ने दी।

सहकारिता मंत्री जगदीश विश्वकर्मा ने बताया कि नगर निगम ने इस संबंध में एक प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था। इस प्रस्ताव में निगम को 50 प्रतिशत राशि देने का प्रावधान था। सरकार मालधारी समुदाय को मौजूदा जंत्री के 15 प्रतिशत की दर पर जमीन उपलब्ध कराएगी।

डेट अलॉटमेंट सर्कुलर आदेश की तारीख से 6 महीने के भीतर ली जानी चाहिए। मूल आवंटी के अलावा बाकी लोगों को आवश्यक साक्ष्य पेश करने होंगे और ट्रांसफर फीस का भुगतान करना होगा। इस निर्णय से अहमदाबाद के लगभग 1100 संपत्ति-स्वामी परिवारों को अपना घर और मालिकाना हक मिल सकेगा।

सरकार के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व उप महापौर रमेश देसाई ने कहा कि वे इस निर्णय के लिए गुजरात सरकार के आभारी हैं। उन्होंने बताया कि यह धनी समुदाय की सालों से मांग थी। 60 सालों से ये लोग मालिकाना हक की मांग कर रहे थे। अब यह इंतजार खत्म हो गया है और इसके लिए वे सरकार के आभारी हैं।

देसाई ने आगे कहा कि सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने 15 प्रतिशत पर प्लॉट उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार का आभार जताया। उनका मानना है कि इस कदम से आवारा पशुओं की समस्या 99 प्रतिशत तक हल हो जाएगी।

ભારતીય જનતા પાર્ટીના 46 મા સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે મારા ઘાટલોડિયા વિધાનસભા મતક્ષેત્રમાં આયોજિત સક્રિય સદસ્ય સંમેલનમાં પક્ષના કર્મઠ સાથીઓને મળવાનો અને સંવાદનો અવસર ખૂબ ઊર્જાદાયી રહ્યો.

આ પ્રસંગે માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં દેશ અને રાજ્યમાં હાથ ધરવામાં આવેલ… pic.twitter.com/BtLmYs1Db3

— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) April 7, 2025