प्रदेश सरकार ने सरकारी और निजी बसों में न्यूनतम किराया 5 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया है। अब तीन किलोमीटर या इससे कम की यात्रा के लिए यात्रियों को 10 रुपये चुकाने होंगे।

31 मार्च, 2025 तक दो साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मचारियों की सेवाएं नियमित की जाएंगी। इसी तरह, चार साल की निरंतर सेवा पूरी कर चुके दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भी नियमित होंगे।

सरकार एसजेवीएनएल से सुन्नी (382 मेगावाट), लूहरी चरण-1 (210 मेगावाट) और धौलसिद्ध (66 मेगावाट) जलविद्युत परियोजनाओं और एनएचपीसी से डूगर (500 मेगावाट) और बैरा स्यूल (180 मेगावाट) परियोजनाओं को वापस लेगी। इन परियोजनाओं के अधिग्रहण के लिए वास्तविक खर्च का आकलन करने हेतु स्वतंत्र मूल्यांकक नियुक्त किए जाएंगे। बैरा स्यूल परियोजना के लिए एक प्रशासक नियुक्त किया जाएगा।

बिलासपुर और रोहड़ू में 50-50 बिस्तरों के क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे। चंबा और हमीरपुर के मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध जिला अस्पतालों में एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं बनेंगी। शिमला, ऊना और सुंदरनगर में निर्माणाधीन मातृ एवं शिशु अस्पतालों के लिए आवश्यक उपकरण खरीदे जाएंगे।

सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर स्पेशलिस्ट का मासिक मानदेय 60-65 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया गया है। सुपर स्पेशलिस्ट और सीनियर रेजिडेंट (सुपर स्पेशलिस्ट) का मानदेय भी 1 लाख 30 हजार रुपये होगा।

सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में उच्च तकनीक से लैस प्रयोगशालाएं स्थापित होंगी। अनाथ, विधवाओं, उनके आश्रित बच्चों, एकल नारियों और निराश्रित महिलाओं को सभी 133 लैब टेस्ट और एक्स-रे मुफ्त मिलेंगे, जिससे मुफ्त जांच सेवाओं के लाभार्थी 11 से बढ़कर 14 वर्ग हो जाएंगे।

लगभग 400 खुदरा शराब की दुकानों की व्यक्तिगत आधार पर तत्काल पुर्ननीलामी की जाएगी। होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल, मशोबरा के अंतरिम संचालन के लिए ईआईएच लिमिटेड के साथ प्रबंधन सेवा अनुबंध किया गया है, जिससे राज्य को प्रतिमाह 1.77 करोड़ रुपये की आय होगी।

राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए 402 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे।

हिमाचल प्रदेश ओपन प्लेसेस (प्रिवेंशन आफ डिस्फिगरमेंट) एक्ट, 1985 अब सभी शहरी स्थानीय निकायों में लागू होगा, जिससे सार्वजनिक स्थलों के विकृतिकरण को रोका जा सकेगा।

मंडी जिले के धर्मपुर स्थित अटल आदर्श विद्यालय मढ़ी आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 से शुरू होगा।

हिमाचल प्रदेश की सरकारी और प्राइवेट बसों में अब न्यूनतम किराया 10 रुपए लिया जाएगा। यह फैसला सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग में लिया गया@SukhuSukhvinder #Minimumbusfare @CMOFFICEHP pic.twitter.com/ceAOG4vTpW

— Himachal Abhi Abhi (@himachal_abhi) April 5, 2025