नई दिल्ली: संसद के दोनों सदनों से पारित वक्फ संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है, जिसके साथ ही यह कानून बन गया है। यह विधेयक संसद में पेश होने के मात्र तीन दिनों के भीतर ही कानून का रूप ले चुका है।

वक्फ (संशोधन) विधेयक के पारित होने के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में नए राजनीतिक समीकरण उभरकर सामने आए हैं। यह महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब तीसरी बार मोदी सरकार को बहुमत के लिए अपने सहयोगी दलों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। यह गठबंधन राजनीति की गतिशीलता में महत्वपूर्ण बदलाव दर्शाता है।

वक्फ (संशोधन) विधेयक मुस्लिम धर्मार्थ भूमि संपत्तियों के प्रबंधन में बदलाव करता है। इसमें गैर-मुस्लिम सदस्यों को वक्फ बोर्डों में शामिल करने और सरकारी निगरानी बढ़ाने का प्रावधान है। समर्थकों का तर्क है कि ये बदलाव भ्रष्टाचार कम करेंगे और पारदर्शिता बढ़ाएंगे, जबकि आलोचकों का मानना है कि यह मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और धार्मिक संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा सकता है।

कई नेताओं का मानना है कि वक्फ विधेयक को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने से तीन कारकों का संकेत मिल सकता है। पहला, विपक्ष की यह उम्मीद कम हो गई है कि एनडीए के सहयोगी वैचारिक मतभेदों के कारण तीसरी मोदी सरकार को खतरे में डाल सकते हैं।

दूसरा, वक्फ विधेयक के पारित होने से सरकार को अपने लंबित वैचारिक एजेंडे, समान नागरिक संहिता को अपनी राजनीतिक सुविधा के समय पर आगे बढ़ाने की इच्छा हो सकती है।

तीसरा, गठबंधन के बढ़ते आत्मविश्वास से सरकार आर्थिक और शासन सुधार एजेंडे पर अधिक महत्वाकांक्षी रूप से कार्य कर सकती है, जिससे सहयोगी दलों को उचित शर्तों पर अधिक उदार बनाया जा सकता है।

The Waqf (Amendment) Act, 2025 receives the President’s assent and is now law —

a final nail in the coffin for unchecked Waqf property control. 🔥🔥 pic.twitter.com/RYa7JrSPIY

— BALA (@erbmjha) April 5, 2025