संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद, एक नई चर्चा जोर पकड़ रही है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अब देश में धर्मांतरण विरोधी कानून ला सकती है। ये सुगबुगाहट गृह मंत्री अमित शाह के एक हालिया बयान के बाद और तेज हो गई है।

हालांकि, अभी तक यह सिर्फ चर्चा का विषय है। केंद्र सरकार ने औपचारिक रूप से इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। सोशल मीडिया पर अमित शाह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे सदन में धर्मांतरण के मुद्दे पर बोल रहे हैं और कांग्रेस को जवाब दे रहे हैं।

सोशल मीडिया यूजर्स अमित शाह के इस बयान को सरकार के अगले कदम के रूप में देख रहे हैं, जिसका लक्ष्य अवैध धर्मांतरण को रोकना होगा।

अमित शाह ने क्या कहा?

गृह मंत्री अमित शाह 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ विधेयक पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त की। कांग्रेस सदस्यों को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि उनकी पार्टी की सरकारें धर्मांतरण विरोधी कानून लाती हैं।

शाह ने स्पष्ट किया कि हर किसी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन लालच, डर या किसी भी अनुचित प्रभाव से धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या किसी गरीब को खाना देकर या किसी कम पढ़े-लिखे व्यक्ति का फायदा उठाकर धर्म परिवर्तन कराना उचित है।

नए विधेयक में क्या बदलेगा?

वक्फ (संशोधन) विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना और विवाद समाधान में राज्य सरकार की भूमिका को फिर से परिभाषित करता है। इसके तहत वक्फ विवादों को हल करने के लिए जिला जज और संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों वाले ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा।

यह विधेयक ऐसे समय में आया है जब बाबरी मस्जिद जैसी महत्वपूर्ण वक्फ संपत्ति पर लंबे समय तक विवाद चला था, जिसका निपटारा 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया था, जिसके बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ।

Anti conversion Law soon....

BJP will fullfill all it promises. pic.twitter.com/U8Ikf2uSr5

— Jayant Rokade (मोदी का परिवार ) (@jayant_rokade) April 3, 2025