वक्फ संशोधन बिल को मिला ऑल इंडिया मुस्लिम वीमेन पर्सनल लॉ बोर्ड का समर्थन!
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संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद देश में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। जहां कई मुस्लिम संगठन और पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, वहीं कुछ खुलकर समर्थन भी जता रहे हैं।

अब ऑल इंडिया मुस्लिम वीमेन पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया है। बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अम्बर ने लखनऊ में एक बयान जारी कर इसे एक सकारात्मक पहल बताया है। उन्होंने कहा कि यह कदम बहुत पहले उठाया जाना चाहिए था।

शाइस्ता अम्बर ने कहा कि पिछली सरकारों और धार्मिक नेताओं ने इस दिशा में कभी प्रयास नहीं किए। सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम सराहनीय और जरूरी है। वक्फ की संपत्तियों को लेकर जो गड़बड़ियां थीं, उन्हें ठीक किया जाना आवश्यक था।

उन्होंने वक्फ संपत्तियों के मूल उद्देश्य पर जोर देते हुए कहा कि दान देने वालों का उद्देश्य गरीबों, जरूरतमंदों और सामाजिक हितों में दान का उपयोग होना चाहिए। दुर्भाग्यवश, वक्फ बोर्ड ने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन नहीं किया।

हालांकि, शाइस्ता अम्बर ने यह स्पष्ट किया कि वह यह नहीं कह रही हैं कि सभी वक्फ संपत्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ, लेकिन वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली पारदर्शी और जिम्मेदार नहीं रही।

उन्होंने आरोप लगाया कि बोर्ड ने अपने अधिकारों का सही उपयोग नहीं किया और आम मुसलमानों, खासकर महिलाओं और गरीब तबके की उपेक्षा की।

बोर्ड अध्यक्ष ने सरकार से अपील की कि इस विधेयक के बाद वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन पूरी पारदर्शिता के साथ हो, और गरीबों के हित में उसका उपयोग सुनिश्चित हो।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को अवैध रूप से कब्ज़ाई गई वक्फ संपत्तियों को छुड़ाना चाहिए, जांच करानी चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

शाइस्ता अम्बर ने राजनीतिक दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज तक किसी भी सरकार ने मुस्लिम समाज के लिए वास्तविक काम नहीं किया, बल्कि सभी ने केवल वोट बैंक की राजनीति की है।

उन्होंने बीजेपी सरकार से अपील की कि मुस्लिम समाज, खासकर महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित किया जाए। उन्होंने सवाल किया कि पिछली सरकारों ने इस दिशा में कोई कदम क्यों नहीं उठाया। अब जब सरकार ने पहल की है, तो हम उम्मीद करते हैं कि यह सिर्फ कानून तक सीमित न रहे, बल्कि जमीनी स्तर पर भी इसका असर दिखे।

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