देश की राजनीति में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लेकर भारी हंगामा मचा हुआ है। यह बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है और अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा।

विपक्ष ने इसे मुस्लिम विरोधी कदम बताया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम सहित कई विपक्षी दलों ने इस विधेयक का खुलकर विरोध किया है। उनका आरोप है कि यह बिल अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों का हनन करता है और सरकार धार्मिक संस्थाओं के मामलों में हस्तक्षेप कर रही है।

राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने इसे संविधान विरोधी बताते हुए इसका विरोध किया है। कुछ विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में भी इसे चुनौती दी है।

एक एआई तकनीक से तैयार किया गया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वक्फ बिल को जलाते हुए दिखाया गया है, जबकि राहुल गांधी, ओवैसी और अखिलेश यादव जैसे नेता आंसू बहाते नजर आ रहे हैं।

हालांकि यह वीडियो एक व्यंग्यात्मक एआई निर्माण है, लेकिन इससे सियासी माहौल और गर्म हो गया है। सत्ताधारी पार्टी के समर्थक इस वीडियो को साझा कर रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे संवेदनशील मुद्दों का मज़ाक उड़ाना बता रहा है।

वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ उच्च न्यायालयों में अपील की जा सकेगी। सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता और न्याय प्रक्रिया मजबूत होगी।

राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, हमने विधेयक में अपील का अधिकार शामिल किया है ताकि अगर किसी को ट्रिब्यूनल से न्याय नहीं मिले तो वह अदालत का रुख कर सके। सरकार का कहना है कि यह बिल किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है बल्कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक कदम है।

विपक्षी नेताओं का मानना है कि सरकार इस विधेयक के जरिए मुस्लिम समुदाय की धार्मिक संपत्तियों पर नियंत्रण पाना चाहती है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि बिना सभी पक्षों से बातचीत किए यह बिल जल्दबाजी में पास किया गया है। ओवैसी ने इसे मुसलमानों के अधिकारों पर हमला बताया है।

अब जब यह विधेयक संसद से पारित हो चुका है, तो इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर की प्रतीक्षा है। अगर राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है, तो यह विधेयक कानून बन जाएगा। हालांकि विपक्ष का सुप्रीम कोर्ट में दिया गया चैलेंज इस प्रक्रिया को धीमा या जटिल बना सकता है। फिलहाल, देश की राजनीति वक्फ बिल को लेकर दो हिस्सों में विभाजित है - समर्थन और विरोध।

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— Ajeet Bharti (@ajeetbharti) April 4, 2025