वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद द्वारा पारित विधेयक को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उनका कहना है कि यह विधेयक संविधान के खिलाफ है।

इससे पहले, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने भी इस विधेयक की वैधता को चुनौती दी थी। उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इसे संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध बताया है। सदन में शुरू हुई यह लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है।

सिर्फ कानूनी लड़ाई ही नहीं, बल्कि सड़कों पर भी इस विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी हैं। कई संगठन वक्फ संशोधन बिल 2025 के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं।

कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि विधेयक वक्फ संपत्तियों और उनके प्रबंधन पर मनमाने प्रतिबंध लगाता है। उनका दावा है कि इससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता कमजोर होगी। याचिका में यह भी कहा गया है कि विधेयक मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है, क्योंकि इसमें ऐसे प्रतिबंध लगाए गए हैं जो अन्य धार्मिक बंदोबस्तों में मौजूद नहीं हैं।

AIMIM और कांग्रेस के अलावा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) भी इस विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान कर चुका है। बोर्ड के सदस्य मोहम्मद अदीब ने कहा है कि सरकार को इसे वापस लेना ही होगा, और जब तक यह वापस नहीं लिया जाता, वे चैन से नहीं बैठेंगे और देशभर में आंदोलन करेंगे।

सड़कों पर भी इस विधेयक के विरोध में आंदोलन छिड़ा हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद, देश के कई हिस्सों में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को तत्काल वापस लेने की मांग की है।

लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2025 पहले ही पास हो गया था। राज्यसभा ने भी 13 घंटे की लंबी बहस के बाद गुरुवार को इसे पारित कर दिया। अब इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है। राज्यसभा में 128 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में, जबकि 95 ने विरोध में मतदान किया। लोकसभा ने तीन अप्रैल को विधेयक को मंजूरी दी थी, जहां 288 सदस्यों ने समर्थन और 232 ने विरोध किया था।

AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद द्वारा पारित वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

(फाइल फोटो) pic.twitter.com/ezH0DgFR2k

— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 4, 2025