भारत में वक्फ संपत्तियों की बदहाल स्थिति और उनमें फैली अनियमितताओं को देखते हुए संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, डिजिटलीकरण और जवाबदेही को बढ़ावा देना है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में 1.2 लाख करोड़ रुपये की वक्फ संपत्तियां कुप्रबंधन और अतिक्रमण का शिकार हैं। वक्फ बोर्ड पर अक्सर संपत्तियों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं।
इस संशोधन विधेयक के पारित होने से कई महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे:
संपत्तियों की ऑनलाइन रिकॉर्डिंग: वक्फ संपत्तियों का पूरा डेटा ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध होगा, जिससे आम जनता भी जानकारी प्राप्त कर सकेगी।
पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन: अब वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण डिजिटल रूप से होगा, जिससे प्रक्रिया में तेजी आएगी और भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी।
छह महीने में जानकारी: वक्फ बोर्ड को अपनी सभी संपत्तियों का विस्तृत विवरण छह महीनों के अंदर सरकार को देना अनिवार्य होगा।
कड़े ऑडिट नियम: अब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा नियुक्त विशेष ऑडिटर्स वक्फ संपत्तियों की जांच करेंगे, जिससे वित्तीय अनियमितताओं पर लगाम लगेगी।
न्यायिक सुधार: वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ अब उच्च न्यायालय (High Court) में अपील की जा सकेगी, जिससे न्याय की प्रक्रिया और मजबूत होगी।
जांच प्रक्रिया मजबूत: कलेक्टर स्तर से ऊपर के अधिकारी वक्फ मामलों की जांच करेंगे, जिससे जांच की गुणवत्ता में सुधार होगा।
भारत में वक्फ बोर्ड 9.6 लाख एकड़ जमीन का मालिक है, लेकिन कुप्रबंधन और अतिक्रमण के कारण इसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। अन्य देशों में, केंद्र सरकार की निगरानी में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन किया जाता है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है।
वक्फ संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का संरक्षण सुनिश्चित करना, उनमें पारदर्शिता लाना और जवाबदेही तय करना है। इससे गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग हो सकेगा और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकेगी।
#WATCH | #WaqfAmendmentBill | BJP MP Anurag Thakur says, This is not a Bill but UMMEED (Unified Waqf Management Empowerment, Efficiency and Development). This UMMEED has empowerment, efficiency and development. Looking at this, the people of the country are supporting it.… pic.twitter.com/iiYIjeWwSE
— ANI (@ANI) April 2, 2025
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