लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पारित हो गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह विधेयक पेश किया, जिसे 288 मतों का समर्थन मिला, जबकि 232 सदस्यों ने इसके खिलाफ मतदान किया।

विधेयक पर लोकसभा में लगभग 12 घंटे तक गहन चर्चा हुई। किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर सरकार के खिलाफ गलत आरोप लगाने का आरोप लगाया और कहा कि विधेयक में लाए गए सभी प्रावधान मुस्लिम समुदाय के हित में हैं।

विपक्ष ने विधेयक में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने के प्रावधानों पर आपत्ति जताई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के कारण डर फैलाया जा रहा है और यह कहना गलत है कि विधेयक मुस्लिमों के धार्मिक मामलों और उनकी दान की गई संपत्तियों में हस्तक्षेप करेगा।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वक्फ संशोधन बिल पारित होने से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को फायदा होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हालिया जीत के बाद, एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बना रही है।

माना जा रहा है कि भाजपा इस चुनाव में वक्फ बोर्ड से प्रताड़ित गरीब मुस्लिमों को आकर्षित करने का प्रयास करेगी। भाजपा का मानना है कि अयोध्या में राम मंदिर और महाकुंभ के सफल आयोजन के बाद हिंदुत्व के मुद्दे पर उसकी स्थिति मजबूत है। पार्टी का मानना है कि विपक्ष जितना वक्फ बोर्ड के मुद्दे को भुनाएगा, हिंदू वोटर भाजपा के साथ उतना ही जुड़ेंगे।

किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार किसी का हक छीनना नहीं चाहती, बल्कि उन लोगों को उनका हक देना चाहती है जिन्हें कभी नहीं मिला। नए वक्फ अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकारें अब वक्फ खातों का ऑडिट कर सकती हैं। केंद्र सरकार को वक्फ पंजीकरण, खातों और लेखा परीक्षा पर नियम बनाने का अधिकार दिया गया है।

विधेयक में यह भी प्रावधान है कि शिया वक्फ की संख्या 15 प्रतिशत से अधिक होने पर शिया और सुन्नी के लिए अलग-अलग वक्फ बोर्ड बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, नए अधिनियम में बोहरा और अगाखानी वक्फ बोर्ड को भी मान्यता दी गई है।

Moved two significant bills in the Lok Sabha today – The Waqf (Amendment) Bill, 2025 & The Mussalman Wakf (Repeal) Bill, 2024, for consideration and passing. @MOMAIndia @sansad_tv#Parliament #BudgetSession2025 pic.twitter.com/LOEa7PDpdQ

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) April 2, 2025