केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश किया.

रिजिजू ने लोकसभा में कहा कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त समिति ने वक्फ संशोधन विधेयक पर सबसे विस्तृत चर्चा की है. पहले कभी इतनी लंबी चर्चा नहीं हुई.

रिजिजू ने दावा किया कि अगर वक्फ संशोधन विधेयक पेश नहीं किया जाता, तो संसद भवन को भी वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया जाता.

उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर सरकार के विचार रखते हुए कहा कि वे जेपीसी के सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हैं. 284 प्रतिनिधिमंडल ने जेपीसी को अपने सुझाव दिए. 25 राज्यों के वक्फ बोर्डों ने अपनी दलीलें दीं.

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि स्वतंत्र भारत का वक्फ अधिनियम पहली बार 1954 में बना था. उसी अधिनियम में राज्य वक्फ बोर्डों के लिए प्रावधान किए गए थे. 1995 में विस्तृत वक्फ अधिनियम लाया गया. उस समय किसी ने भी इसे असंवैधानिक या गैरकानूनी नहीं कहा.

उन्होंने विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वक्फ पर विवाद 2013 के कानून से शुरू हुआ. इस कानून के चलते हिन्दू, जैन और सिख को भी वक्फ बनाने का अधिकार मिल गया. इसके बाद अनुच्छेद-108 लाया गया, जिससे वक्फ को दूसरे कानूनों को ओवरराइड करने का अधिकार मिल गया.

रिजिजू ने कहा कि यूपीए सरकार द्वारा वक्फ कानून में किए गए बदलावों ने इसे अन्य कानूनों पर अधिभावी प्रभाव दिया, इसलिए नए संशोधनों की आवश्यकता थी.

उन्होंने कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने सीजीओ कॉम्प्लेक्स, संसद भवन समेत कई संपत्तियों पर दावा ठोक दिया और कहा कि ये वक्फ की संपत्ति हैं. उस समय की यूपीए सरकार ने सारी जमीन को डिनोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया था.

रिजिजू ने कहा कि अगर ये संशोधन नहीं लाए जाते तो संसद भवन पर भी दावा किया जा रहा था. एयरपोर्ट, वसंत विहार...

उन्होंने बिल के पक्ष में दलीलें देते हुए कहा कि अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं आती, यूपीए की ही सरकार रह जाती तो पता नहीं क्या-क्या बिल्डिंग डिनोटिफाई कर दी जाती. 123 संपत्ति तो डिनोटिफाई कर ही दी गई थी.

केंद्रीय मंत्री के इस बयान पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया. रिजिजू ने कहा कि वे अपने मन से कुछ नहीं कह रहे हैं, सब कुछ आधिकारिक रिकॉर्ड में है. उन्होंने कहा कि वे एक शब्द भी अपनी ओर से नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो घटना है, जो हकीकत है, वही कह रहे हैं.

अगर हम ये संशोधन नहीं लाते तो जिस संसद में बैठे हैं उसको भी क्लेम किया जा रहा था : वक़्फ़ संशोधन बिल पर लोकसभा में बोले अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजीजू#WaqfAmendmentBill #WaqfBoard #Loksabha pic.twitter.com/ST9UJcsK8e

— AajTak (@aajtak) April 2, 2025