वक्फ बिल पर विवाद: दरगाह प्रमुख के समर्थन पर ओवैसी ने उठाए सवाल
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अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख के उत्तराधिकारी सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने वक्फ बिल में संशोधन का समर्थन किया है. चिश्ती ने कहा है कि संशोधन ज़रूरी है, लेकिन मस्जिदों या संपत्तियों को छीना नहीं जाएगा.

उनके इस बयान के बाद सियासी घमासान मच गया है. समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने चिश्ती के बयान पर कटाक्ष किया है.

चिश्ती ने कहा कि बिल पर चर्चा के बाद ही इसे लाया गया है. उन्होंने जेपीसी में भी इस पर चर्चा होने की बात कही. चिश्ती को उम्मीद है कि संशोधन के बाद वक्फ के काम में पारदर्शिता आएगी.

चिश्ती का मानना है कि वक्फ की संपत्ति सुरक्षित होगी, अतिक्रमण हटेगा और वक्फ का किराया बढ़ेगा, जिससे कौम को फायदा होगा. उन्होंने यह भी कहा कि सहमति और असहमति लोकतंत्र का हिस्सा हैं और बिल का विरोध करने वाले गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं.

विपक्ष वक्फ बिल को लेकर बीजेपी पर हमलावर है. अखिलेश यादव ने कहा कि वे वक्फ बिल के खिलाफ हैं. उनका आरोप है कि बीजेपी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है और अपना नियंत्रण चाहती है.

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल को असंवैधानिक बताया है. उन्होंने कहा कि यह वक्फ बर्बाद बिल है. ओवैसी ने अजमेर दरगाह के चिश्ती को राजस्थान सरकार का कर्मचारी बताया और सवाल किया कि क्या उन्होंने मुस्लिम महिलाओं और गरीब बच्चों की मदद की.

कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि अल्पसंख्यकों को और पीछे धकेला गया तो उनमें अकेलेपन की भावना आएगी. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की हठधर्मिता का नतीजा देश के सौहार्द को भुगतना पड़ेगा.

वहीं, बिल पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि कई मुस्लिम मौलवी इस बिल का समर्थन कर रहे हैं. उन्होंने कांग्रेस, ओवैसी और AIAMPLB पर मुसलमानों को वोट बैंक की तरह देखने का आरोप लगाया.

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कुछ दल और संगठन लोगों को गुमराह कर रहे हैं. उन्होंने लोगों से बिल को पढ़ने और फिर तर्क देने की अपील की.

वक्फ संशोधन बिल अगस्त 2024 में जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी (JPC) को भेजा गया था. अब यह बिल 2 अप्रैल को लोकसभा के पटल पर रखा जा सकता है.

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