लोकसभा में बुधवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 पेश किया गया है। यह विधेयक भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में बड़े बदलाव लाने वाला है।

विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि कोई भी सरकारी संपत्ति, चाहे वह विधेयक के लागू होने से पहले या बाद में वक्फ भूमि के रूप में पहचानी या घोषित की गई हो, उसे वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा।

वक्फ संशोधन विधेयक का नाम बदलकर UMEED विधेयक (Unified Waqf Management Empowerment Efficiency and Development) रखा जाएगा, जो इसके नए उद्देश्यों को दर्शाता है।

UMEED विधेयक का मुख्य उद्देश्य मौजूदा वक्फ प्रणाली में सुधार लाना, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना है। यह स्थानीय वक्फ बोर्डों को सशक्त बनाने, परिचालन दक्षता में सुधार करने और सामुदायिक विकास के लिए वक्फ संपत्तियों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।

विधेयक की धारा 3C के अनुसार, यदि यह विवाद होता है कि कोई संपत्ति सरकारी भूमि है या वक्फ संपत्ति, तो मामले को जिला कलेक्टर को भेजा जाएगा। कलेक्टर जांच करेंगे और राज्य सरकार को एक रिपोर्ट सौंपेंगे। जब तक रिपोर्ट नहीं आती, संपत्ति को वक्फ भूमि नहीं माना जाएगा। यदि कलेक्टर यह तय करते हैं कि संपत्ति सरकार की है, तो राजस्व रिकॉर्ड में आवश्यक सुधार किए जाएंगे। कलेक्टर की रिपोर्ट मिलने के बाद, राज्य सरकार वक्फ बोर्ड को अपने रिकॉर्ड को ठीक करने का निर्देश देगी।

इस संशोधन का उद्देश्य सरकारी भूमि को वक्फ संपत्ति के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत करने की चिंताओं को दूर करना है। पहले कई मामले सामने आए हैं जहां सार्वजनिक भूमि, जैसे कि अस्पताल, स्कूल और सरकारी कार्यालय, को वक्फ संपत्ति के रूप में दावा किया गया था, जिससे कानूनी विवाद और प्रशासनिक दिक्कतें पैदा हुईं।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए संशोधन जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि पिछली गलतियों को सुधारने और सार्वजनिक संसाधनों की रक्षा के लिए काम कर रही है।

विधेयक पर संसद में जोरदार बहस हुई है। विपक्ष ने सरकार पर पर्याप्त चर्चा के बिना कानून को जल्दबाजी में पारित करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सांसदों को संशोधनों पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया, जबकि आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने विधेयक की शुरुआत के प्रक्रियात्मक पहलुओं पर आपत्ति जताई।

गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक का बचाव किया और कहा कि सभी बदलाव संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की सिफारिशों पर आधारित थे, जिसने अंतिम मसौदा पेश करने से पहले प्रावधानों की अच्छी तरह से समीक्षा की थी।

वक्फ संशोधन विधेयक के साथ, सरकार वक्फ संपत्तियों के प्रशासन को आधुनिक बनाने, अनधिकृत दावों को रोकने और भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड में स्पष्टता लाने का प्रयास कर रही है। यदि यह विधेयक पारित हो जाता है, तो इससे भूमि विवादों को सुलझाने और यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि सरकारी संपत्तियां वक्फ घोषणाओं के नाम पर अतिक्रमण से मुक्त रहें।

🚨 MASSIVE NEWS BREAK

Any govt property IDENTIFIED or DECLARED as Waqf property, before or after the commencement of this ACT, shall not be DEEMED to be a Waqf Property 🔥

— Waqf Amendment Bill taken up for Consideration & PASSING in Lok Sabha. pic.twitter.com/QdK4cEWSln

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) April 2, 2025