प्रयागराज में बिना नोटिस दिए बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने पीड़ितों को दस-दस लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

कोर्ट का आदेश आते ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फैसले का स्वागत करते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने अंबेडकरनगर की उस घटना का वीडियो साझा किया, जिसमें बुलडोजर से झोपड़ी गिराई जा रही है और एक लड़की अपनी किताबें बचाने के लिए भाग रही है।

अखिलेश ने कहा कि घर एक भावना का नाम है और इसके टूटने से भावनाएं आहत होती हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्वागत योग्य है, जिसके तहत प्रयागराज विकास प्राधिकरण 2021 में प्रयागराज में बुलडोजर कार्रवाई के शिकार हुए सभी 5 याचिकाकर्ताओं को 6 सप्ताह में 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देगा।

कोर्ट ने इस मामले में नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर घर गिराने की कार्रवाई को अवैध करार दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि सच तो यह है कि घर सिर्फ पैसों से नहीं बनता और न ही उसके टूटने का दर्द सिर्फ पैसों से भरा जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और प्रयागराज विकास प्राधिकरण को आड़े हाथों लेते हुए प्रयागराज में घरों को गिराने की कार्रवाई को अमानवीय और गैरकानूनी बताया।

जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि घरों को गिराने की कार्रवाई अनुचित तरीके से की गई। पीठ ने जोर देकर कहा कि देश में कानून का राज है और नागरिकों के आवासीय ढांचे को इस तरह से नहीं गिराया जा सकता। पीठ ने कहा कि इससे उनकी अंतरात्मा हिल गई है। आश्रय का अधिकार और कानून की उचित प्रक्रिया जैसी चीजें भी होती हैं।

सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश स्वागत योग्य है कि प्रयागराज में 2021 में हुए एक बुलडोज़र एक्शन पर सभी 5 याचिकाकर्ताओं को प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा 6 सप्ताह में 10-10 लाख मुआवज़ा दिया। इस मामले में कोर्ट ने नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर मकान गिरा देने की कार्रवाई को अवैध घोषित… pic.twitter.com/xoR0ett4g9

— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) April 1, 2025