केंद्र सरकार वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आ रही है, जिसके 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश होने की संभावना है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस संबंध में सभी से सदन में बहस और चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया है।

रिजिजू ने कहा कि संसद के बाहर भी इस विधेयक पर रिकॉर्ड संख्या में परामर्श और विचार-विमर्श हुआ है। जेपीसी ने लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में परामर्श की सबसे व्यापक प्रक्रिया अपनाई है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से विधेयक में भाग लेने और संसद में अपने विचार रखने का अनुरोध किया है, साथ ही गुमराह न होने की अपील की है।

वक्फ संशोधन विधेयक पर उठे सवालों के जवाब में रिजिजू ने कहा कि कुछ लोग इसे असंवैधानिक बता रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वक्फ नियम आजादी से पहले से ही अस्तित्व में हैं और सभी प्रावधान पहले से ही मौजूद हैं। उन्होंने सवाल किया कि यदि वक्फ अधिनियम आजादी से पहले से अस्तित्व में है, तो यह अवैध कैसे हो सकता है?

रिजिजू ने यह भी कहा कि भोले-भाले मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है कि सरकार उनकी संपत्ति और अधिकार छीनने जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा फैलाई जा रही झूठी बातें समाज और राष्ट्र के लिए हानिकारक हैं। उन्होंने लोगों से ऐसे नेताओं की पहचान करने का आग्रह किया जो झूठ बोल रहे हैं और जिन्होंने सीएए के दौरान देश को गुमराह किया था। रिजिजू ने गर्व से कहा कि भारत में अल्पसंख्यक सबसे सुरक्षित हैं और उन्हें आजादी के सबसे अच्छे अधिकार प्राप्त हैं।

इस बीच, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य प्रमोद बोरो ने वक्फ संशोधन विधेयक पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। उन्होंने इसे एक संवेदनशील मुद्दा बताते हुए कहा कि विभिन्न दलों की अलग-अलग राय है और वह इस पर टिप्पणी करने से पहले अपना अध्ययन कर रहे हैं।

#WATCH | Delhi | On the Waqf Amendment Bill, Union Minister of Minority Affairs Kiren Rijiju says, My appeal to all is that as we prepare to introduce the Waqf Amendment Bill in Parliament, we must participate in the debate and discussion in the House. Outside Parliament, there… pic.twitter.com/sizEZ6GBg8

— ANI (@ANI) March 31, 2025