गृह मंत्री अमित शाह ने टाइम्स नाउ समिट 2025 में वक्फ बिल को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल से किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है।

2013 में कांग्रेस ने संसद के अंतिम सत्र में बिना किसी लंबी बहस के वक्फ बिल पारित कर दिया। शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपनी तुष्टीकरण नीति को बढ़ावा देने और वोट बैंक बनाने के लिए ऐसे प्रावधान किए जो संविधान से मेल नहीं खाते।

शाह ने कहा कि सरकार वक्फ बिल को संविधान के अनुरूप बनाने का काम कर रही है, क्योंकि कोई भी कानून संविधान की भावना से ऊपर नहीं हो सकता।

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि पहले वक्फ बोर्ड के फैसलों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, जो कि भारत जैसे देश में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि दिल्ली में 123 प्राइम लोकेशन की संपत्ति को वक्फ घोषित कर दिया गया था और कानून बनाया गया था कि इसे चुनौती नहीं दी जा सकती।

शाह ने यह भी बताया कि प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क, जहां चंद्रशेखर आजाद ने अंतिम सांस ली, उसे भी वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया था। उन्होंने इस बात पर आश्चर्य जताया कि कुछ मौलाना संसद और राष्ट्रपति भवन को भी वक्फ संपत्ति बताते हैं।

गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने केवल इतना बदलाव किया है कि अब किसी भी निर्णय को कानून की अदालत में चुनौती दी जा सकती है, जो सरकार के निर्णयों के लिए भी संभव है। उन्होंने कहा कि जब संसद में इस पर चर्चा होगी, तो सच्चाई सामने आ जाएगी।

शाह ने विपक्षी दलों पर मुसलमानों को गुमराह करने और वोट बैंक बनाने के लिए झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने आश्वासन दिया कि मुसलमानों के अधिकारों को लेने की कोई बात नहीं है और मस्जिदों को छीनने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान बिल भविष्य के लिए है, जबकि 2013 का बिल पूर्वव्यापी प्रभाव वाला था।

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— Times Now Navbharat (@TNNavbharat) March 28, 2025