देश भर के करोड़ों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से आठवें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं. इस आयोग के लागू होने के बाद उनकी बेसिक सैलरी और अन्य भत्तों में बड़ा इज़ाफ़ा देखने को मिलेगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में इस पर बड़ा अपडेट दिया है. उन्होंने बताया कि आठवें वेतन आयोग के संदर्भ को लेकर रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग समेत कई अहम मंत्रालयों से इनपुट मांगे गए हैं. आयोग की सिफारिशें आने और सरकार द्वारा इन्हें स्वीकार करने के बाद ही सैलरी और पेंशन में बदलाव की पूरी तस्वीर साफ़ होगी.

भारत में इस समय लगभग 36.57 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (1 मार्च 2025 तक) और 33.91 लाख पेंशनर्स (31 दिसंबर 2024 तक) हैं. डिफेंस कर्मचारियों और उनके पेंशनर्स को भी इस वेतन आयोग से लाभ मिलेगा.

राज्यसभा में वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार पेंशन में समानता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2025 में ही आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी.

इस आयोग का उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और भत्तों में संशोधन करना है. वित्त मंत्री ने बताया कि लोकसभा से पास हुए फाइनेंस बिल में ऐसे नियम बनाए गए हैं जिससे सभी सरकारी पेंशनर्स को एक समान लाभ मिले और उनके बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 1 जनवरी 2016 से पहले और बाद में रिटायर हुए सभी सरकारी पेंशनर्स को समान पेंशन मिल रही है. नए नियमों के तहत किसी भी पेंशनर की मौजूदा पेंशन राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है. रक्षा पेंशनर्स पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके लिए अलग नियम लागू होते हैं.

उन्होंने बताया कि छठे वेतन आयोग ने 1 जनवरी 2006 से पहले और बाद में रिटायर हुए कर्मचारियों के पेंशन में फर्क रखा था. उस समय कांग्रेस की अगुआई वाली यूपीए सरकार ने यह नियम लागू किए थे. हालांकि, मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में सातवें वेतन आयोग ने इस भेदभाव को खत्म कर दिया और 1 जनवरी 2016 से पहले और बाद में रिटायर हुए पेंशनर्स की पेंशन बराबर कर दी.

आठवें वेतन आयोग के लिए जल्द ही एक चेयरपर्सन और कम से कम दो सदस्यों वाली कमेटी का गठन किया जाएगा. यह कमेटी सभी संबंधित पक्षों से चर्चा करेगी और सैलरी और पेंशन में संशोधन को लेकर अपनी सिफारिशें देगी. इसके बाद सरकार इन सिफारिशों पर विचार करेगी और फिर अंतिम फैसला लिया जाएगा.

कुल मिलाकर, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह राहत भरी खबर है. आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद लाखों कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल सकता है.

Hon ble Prime Minister Shri @narendramodi had in January 2025 approved the establishment of the 8th Central Pay Commission (CPC) to revise the salaries and benefits of Central Government employees and pensioners.

All Central Government pensioners who had retired before 1.1.2016… pic.twitter.com/mRH81o8Qfa

— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) March 27, 2025