मौलानाओं ने मोदी सरकार पर मुस्लिमों की हैसियत कम करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि समान नागरिक संहिता (UCC) उन पर थोपी जा रही है।

एक महिला पत्रकार से बातचीत में मौलानाओं ने कई आशंकाएं जाहिर कीं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक मौलाना कहते हैं कि UCC लागू करने से पहले उलेमा से विचार-विमर्श नहीं किया गया। बैठकों में हमने साफ कहा था कि इस्लाम हमारी रगों में है और हम इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। UCC से सरकार हमारी हैसियत को कम करना चाहती है, मज़हब-ए-इस्लाम हमारी रगो में है, हम उसे नहीं छोड़ सकते।

मौलाना आगे कहते हैं कि UCC में एक कानून बनाया गया है जिसके अनुसार अब मामू की लड़की और फूफी की लड़की से निकाह नहीं कर सकते, जबकि हमारी शरीयत इसकी इजाजत देती है। किसी ने अपनी बीवी को तलाक दिया है तो तलाकशुदा महिला को 3 महीने इद्दत करनी पड़ती है, लेकिन UCC में इसे खत्म कर दिया गया है। हम अपनी शरीयत में दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे।

UCC लागू होने से मुस्लिम मर्दों का किसी से भी निकाह कर लेना आसान नहीं होगा। UCC में 74 ऐसे रिश्तों का जिक्र है जिनके साथ न तो निकाह में बंध सकते हैं और न ही लिव-इन रिलेशनशिप में। ऐसा करने पर पहले मौलानाओं को बताना पड़ेगा। रजिस्ट्रार को भी सूचित करना पड़ेगा। रजिस्ट्रार तय करेगा कि रिश्ता सार्वजनिक नैतिकता के खिलाफ है या नहीं। नियम के विरुद्ध पाए जाने पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा।

UCC से सरकार हमारी हैसियत को कम करना चाहती है, मज़हब-ए-इस्लाम हमारी रगो में है, हम उसे नहीं छोड़ सकते #UCC pic.twitter.com/KEraJ33TsA

— aditi tyagi (@aditi_tyagi) March 5, 2025