दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के अंदर अधजले नोटों का वीडियो सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं। अदालत ने तस्वीरों को अपनी वेबसाइट पर भी जारी किया है।

वीडियो में कमरे में आग लगने के बाद 4-5 अधजली बोरियां दिखाई दे रही हैं, जिनमें भारतीय मुद्रा के अवशेष पाए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की जज जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को निर्देश दिया गया है कि फिलहाल जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई न्यायिक कार्य न सौंपा जाए।

जस्टिस वर्मा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि उनके या उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने स्टोर रूम में कभी नकदी नहीं रखी। जस्टिस वर्मा ने इसे उनके खिलाफ रची गई साजिश बताया है।

दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को दिए अपने लिखित जवाब में जस्टिस वर्मा ने कहा कि उन्हें फंसाने और उनकी छवि खराब करने के इरादे से यह झूठे आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि न तो उन्हें जली हुई नोटों की कोई बोरी दिखाई गई और न ही उनके पास कोई ऐसी चीज सौंपी गई है।

#WATCH | The Supreme Court released the inquiry report filed by Delhi High Court Chief Justice Devendra Kumar Upadhyaya into the controversy relating to High Court Justice Yashwant Varma. In his report, the Delhi High Court Chief Justice said that he is of the prima facie opinion… pic.twitter.com/1xgMh8xWNW

— ANI (@ANI) March 22, 2025