कर्नाटक विधानसभा में एक महत्वपूर्ण बिल पास हुआ है, जिसके तहत मुख्यमंत्री और विधायकों का वेतन अब सीधे दोगुना हो गया है। सिद्धारमैया सरकार द्वारा लाए गए इस बिल को विधानसभा ने मंजूरी दे दी है।

इसके साथ ही, मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी टेंडरों में चार प्रतिशत आरक्षण देने वाला बिल भी पास हो गया है। इस मुद्दे पर विधानसभा में काफी हंगामा हुआ, विपक्ष ने इसका जोरदार विरोध किया।

हालांकि, सिद्धारमैया सरकार ने बिल को पारित करवाकर मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी टेंडरों में चार फीसदी आरक्षण सुनिश्चित कर दिया है। सरकारी टेंडर की अधिकतम सीमा दो करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। विरोध के कारण कर्नाटक विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा।

विधानमंडल वेतन, पेंशन और भत्ते (संशोधन) अधिनियम, 2025 बिल के पारित होने के बाद अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री का वेतन 75 हजार रुपये से बढ़कर 1.5 लाख रुपये प्रति महीने हो जाएगा, जबकि मंत्रियों का वेतन 60 हजार से बढ़कर 1.25 लाख हो जाएगा।

कर्नाटक के विधायकों को भी अब 40 हजार से बढ़कर 80 हजार रुपये वेतन प्राप्त होगा। विधानसभा और विधान परिषद के सभापति के वेतन में भी वृद्धि की गई है, जो अब 75 हजार रुपये महीने से बढ़कर 1.25 लाख रुपये हो गया है।

इस बिल में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के साथ-साथ विधान परिषद के उपसभापति, विधानसभा उपाध्यक्ष, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष के चीफ व्हिप को मिलने वाले भत्तों में भी वृद्धि का प्रावधान है। जनप्रतिनिधियों के भोजन, मकान और यात्रा से लेकर तमाम भत्तों की राशि बढ़ाई गई है।

#WATCH | Ruckus erupts in Karnataka Assembly as BJP MLAs enter the Well of the House and also tear and throw papers before the Speaker s chair

(Video source: Karnataka Assembly) pic.twitter.com/giejoDxCXF

— ANI (@ANI) March 21, 2025