दिल्ली: 40 साल पुराने मंदिर ध्वस्त होने से बचे, मुख्यमंत्री के आदेश पर रुकी कार्रवाई
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दिल्ली के मयूर विहार फेज-2 में मंदिरों को हटाने की कोशिश से लोगों में आक्रोश है। रात के अंधेरे में मंदिरों को ध्वस्त किया जाना था।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की टीम पूरे लाव लश्कर के साथ मंदिरों को तोड़ने पहुंची थी। बुलडोजर साथ थे और सैकड़ों पुलिसकर्मी भी एहतियात के तौर पर बुलाए गए थे।

हालांकि, एक्शन से पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आदेश पर मंदिर टूटने से बच गए।

पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक रविंदर सिंह नेगी के अनुसार, हाईकोर्ट के आदेशानुसार डीडीए की टीम पुलिस बल के साथ मंदिर तोड़ने पहुंची थी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के तुरंत आदेश के बाद मंदिर तोड़ने की प्रक्रिया रोक दी गई।

काली मंदिर, अमरनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर मयूर विहार फेज 2 के संजय झील पार्क में बने हैं। डीडीए का हॉर्टिकल्चर विभाग इन्हें अवैध बताता है क्योंकि उनका दावा है कि ये मंदिर ग्रीन बेल्ट पर बने हैं।

डीडीए की तरफ से पहले नोटिस चस्पा किए गए थे। उसके बाद पिछली रात डीडीए के अधिकारी मंदिरों को तोड़ने के लिए पहुंच गए।

डीडीए की टीम को देख स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और वहां भीड़ जमा हो गई। मंदिर के अंदर घंटियां बजाकर लोगों को जुटाया गया।

डीडीए की टीम के साथ पुलिस बल का अच्छा खासा दस्ता था। महिलाओं के विरोध को देखते हुए महिला पुलिसकर्मियों को भी बुलाया गया था। स्थानीय लोग बताते हैं कि पार्क में बने सभी मंदिर 40 साल पुराने हैं।

विधायक रविंदर नेगी का कहना है कि बिना किसी पूर्व सूचना के पुलिस बल और डीडीए का अमला सुबह 3 बजे मौके पर पहुंचा। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि तोड़फोड़ से पहले सूचना देना जरूरी होता है, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि ग्रीन बेल्ट के मामलों में कोई नोटिस नहीं दिया जाता और वे सीधे तोड़फोड़ की कार्रवाई करते हैं।

विधायक रविंद्र नेगी ने उच्च अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उपराज्यपाल और सांसद हर्ष मल्होत्रा से बात की, जिसके बाद कार्रवाई को रुकवाया गया और पुलिस को वापस भेजा गया।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के तुरंत आदेश के बाद मंदिर तोड़ने की प्रक्रिया रोक दी गई। फिलहाल मंदिर को तोड़े जाने की कार्रवाई पर अनिश्चितकाल के लिए रोक लगा दी गई है।

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