देश में आने वाले समय में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इनमें UPI भुगतान पर लगने वाले शुल्क में छूट और किसानों के लिए महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं। डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय आवंटन के साथ-साथ राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत करने की भी घोषणा की गई है। इसके अतिरिक्त, देश में वाहनों की गति बढ़ाने के लिए हाईवे निर्माण को भी मंजूरी दी गई है।

UPI भुगतान पर सरकार ने छोटे दुकानदारों को राहत देने के लिए 1500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए व्यक्ति से व्यापारी (P2M) तक के कम मूल्य वाले BHIM-UPI लेनदेन को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना के तहत UPI से भुगतान स्वीकार करने वाले छोटे दुकानदारों को प्रत्येक लेनदेन पर 0.15 प्रतिशत प्रोत्साहन मिलेगा। यह योजना 2,000 रुपये तक के UPI ट्रांजैक्शन पर ही लागू होगी, जिससे 2,000 रुपये तक के भुगतान पर लगने वाला चार्ज समाप्त हो जाएगा।

किसानों की समस्याओं को कम करने के लिए सरकार ने अमोनिया और यूरिया पर बड़ा फैसला लिया है। उर्वरक की जरूरतों को पूरा करने के लिए असम में एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। इस निर्णय से यूरिया के उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों को यूरिया की उपलब्धता में आसानी होगी।

महाराष्ट्र में JNPA पोर्ट (Pagote) से चौक (29.219 किमी) तक 6-लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। इस हाई स्पीड हाईवे को 4500.62 करोड़ रुपये की लागत से बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर (BOT) मोड पर विकसित किया जाएगा। इस हाईवे के बनने से पलासपे फाटा, डी-पॉइंट, कलंबोली जंक्शन और पनवेल जैसे शहरी क्षेत्रों में लगने वाले जाम से निजात मिलेगी और यात्रा का समय 2 से 3 घंटे तक कम हो जाएगा।

दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की गई है। सरकार ने इस मिशन के लिए 3,400 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इस मिशन का उद्देश्य दूध उत्पादन बढ़ाना, किसानों को गांव के पास ही सुविधाएं प्रदान करना और उन्हें डेयरी उद्योग की ओर आकर्षित करना है। वर्ष 2023-24 में देश में कुल दूध उत्पादन 2.39 करोड़ लीटर था, जिसे 2025 तक और बढ़ाने का लक्ष्य है।

हालांकि, इस कैबिनेट मीटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) पर कोई घोषणा नहीं हुई। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत तक की वृद्धि की मांग की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार जल्द ही इस पर फैसला ले सकती है।

Cabinet approves Incentive scheme for promotion of low-value BHIM-UPI transactions (P2M)

✅ Eligible Transactions: UPI P2M transactions up to ₹2,000
✅ Incentive Rate: 0.15% of transaction value
✅ Disbursement: 80% of admitted claims disbursed quarterly without conditions pic.twitter.com/5PaidyVnOC

— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) March 19, 2025