केंद्र सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना का एलान किया है। इसका उद्देश्य छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित करना है।

इस योजना के तहत, व्यापारियों को 2,000 रुपये तक के भीम-यूपीआई (P2M) लेनदेन पर प्रति ट्रांजैक्शन 0.15% की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य भीम-यूपीआई को बढ़ावा देना और डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत करना है।

सरकार इस योजना को वित्तीय वर्ष 2024-25 में लागू करेगी और इसके लिए 1,500 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इससे छोटे व्यापारियों को डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और कम मूल्य के यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा मिलेगा।

सरकार ने भीम-यूपीआई के माध्यम से कुल 20,000 करोड़ रुपये के लेनदेन का लक्ष्य रखा है। इस योजना के जरिए टियर-3 से टियर-6 शहरों, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान की पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इससे एक मजबूत और सुरक्षित डिजिटल भुगतान अवसंरचना के निर्माण में मदद मिलेगी।

भीम-यूपीआई का मुकाबला वर्तमान में PhonePe, Paytm और Google Pay जैसे लोकप्रिय ऐप्स से है। सरकार चाहती है कि डिजिटल लेनदेन में भीम-यूपीआई की हिस्सेदारी बढ़े, क्योंकि यह एक सुरक्षित और भरोसेमंद ऐप है। इस पहल के जरिए सरकार डिजिटल इंडिया अभियान को और गति देना चाहती है।

सरकार की यह योजना छोटे व्यापारियों के लिए डिजिटल भुगतान को अपनाने को और आसान बना सकती है, जिससे देश में नकद लेनदेन कम होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी।

#CabinetDecisions | Cabinet approves Incentive scheme for promotion of low-value #BHIM-UPI transactions (P2M) pic.twitter.com/wQ6GFJ48kM

— DD News (@DDNewslive) March 19, 2025