वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है. निर्वाचन आयोग और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में इस पर सहमति बनी है. चुनाव आयोग ने इस संबंध में एक पत्र भी जारी किया है, जिसके बाद इस मुद्दे पर राजनीति गरमा गई है.

चुनाव आयोग के अनुसार, UIDAI और ECI के अधिकारियों की 18 मार्च को नई दिल्ली में बैठक हुई. इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और UIDAI के सीईओ शामिल थे. बैठक में यह तय किया गया कि सभी कानूनों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा.

आयोग के पत्र में कहा गया है कि चुनाव आयोग 1950 के अनुच्छेद 326 और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करेगा. अनुच्छेद 326 के अनुसार, वोट देने का अधिकार केवल भारत के नागरिकों को है, जबकि आधार केवल व्यक्ति की पहचान है. इसलिए, यह फैसला लिया गया है कि आधार के साथ मतदाता फोटो पहचान पत्र को जोड़ने का निर्णय सभी कानूनों के अनुसार लिया जाए.

चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि UIDAI और ECI के विशेषज्ञ जल्द ही तकनीकी परामर्श शुरू करेंगे.

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस घोषणा के बाद एक्स पर एक पोस्ट किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और INDIA गठबंधन लगातार मतदाता सूचियों के मुद्दे को उठाते रहे हैं, जिसमें असामान्य रूप से अधिक संख्या में नाम जोड़े जाना, अप्रत्याशित रूप से हटाना और डुप्लिकेट वोटर आईडी कार्ड के आंकड़े शामिल हैं.

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आधार से डुप्लिकेट मतदाता पहचान-पत्र की समस्या हल हो सकती है, लेकिन गरीब और हाशिए पर पड़े लोगों को आधार लिंक करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. उन्होंने चुनाव आयोग से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि कोई भी भारतीय वोटिंग के अधिकार से वंचित न रह जाए और गोपनीयता संबंधी चिंताओं का भी समाधान किया जाए.

राहुल गांधी ने मांग की कि महाराष्ट्र 2024 विधानसभा और लोकसभा चुनावों की पूरी वोटर लिस्ट को सार्वजनिक रूप से साझा करके, नाम जोड़ने और हटाने के मुद्दे पर भी प्रकाश डाला जाए.

बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें गरीब और कमजोर तबके के लोगों को बचकाना नहीं समझना चाहिए. उन्होंने कांग्रेस पर UPI और डिजिटल पेमेंट का विरोध करने का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी ने दलील दी थी कि गरीब लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.

मालवीय ने कहा कि 2023-24 में डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस की कुल संख्या 18,737 करोड़ तक पहुंच गई, जबकि 2017-18 में यह 2,071 करोड़ थी. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को INDIA गठबंधन की सहयोगी रहीं ममता बनर्जी की पार्टी की चिंता करनी चाहिए क्योंकि TMC के सामने अपने कोर वोटर बेस अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या को खोने का खतरा है जो फर्जी वोटर कार्ड के जरिए मतदान करते आए हैं.

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कई राजनीतिक दलों ने एक ही मतदाता पहचान पत्र नंबर वाले मतदाताओं का मुद्दा उठाया है. राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ियों का आरोप लगाया था और दावा किया था कि पांच महीने के भीतर राज्य की मतदाता सूची में 39 लाख से ज्यादा वोटर जोड़े गए. चुनाव आयोग ने माना था कि कुछ राज्यों में खराब अल्फान्यूमेरिक सीरीज के कारण गलती हुई थी, जिससे एक ही नंबर दोबारा जारी हो गए थे, लेकिन इसे फर्जीवाड़ा नहीं कहा जा सकता.

Election Commission will take action as per Article 326, RP act, 1950 and relevant Supreme Court judgements, for linking EPIC with Aadhaar.

Technical consultations between UIDAI and experts of ECI are to begin soon.

Read in detail : https://t.co/bICjzXCQ4A pic.twitter.com/LovlUtLdwo

— Election Commission of India (@ECISVEEP) March 18, 2025