दिल्ली के जंतर-मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने वक्फ (संशोधन) विधेयक के खिलाफ ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन किया. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेसी सांसद गौरव गोगोई और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत कई विपक्षी नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए.

कांग्रेस नेता हरीश रावत ने इस मौके पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अल्पसंख्यकों का एक महत्वपूर्ण संगठन है और उसकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए. रावत ने चिंता जताई कि अगर अल्पसंख्यक किसी बात से सहमत नहीं हैं, तो सरकार को कम से कम एक न्यूनतम सहमति बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि उन्हें ये न लगे कि उनकी बात अनसुनी की जा रही है.

रावत ने आगे कहा कि अल्पसंख्यकों को यह महसूस हो रहा है कि सरकार वक्फ संपत्तियों और उनकी स्वतंत्रता को खत्म करना चाहती है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उन्हें धकेला गया तो इससे भारत की वैश्विक छवि प्रभावित होगी और पड़ोसी देशों में हमारे दुश्मनों को ताकत मिलेगी.

सांसद गौरव गोगोई ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये विधेयक संविधान पर हमला है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने इस विधेयक पर उनसे परामर्श नहीं किया और उनकी राय नहीं ली. गोगोई ने समिति की तानाशाही प्रकृति पर भी सवाल उठाए.

सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने मुस्लिम समुदाय को भरोसा दिलाया कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी इस विधेयक के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे अदालत भी जाएंगे और हर कदम पर मुस्लिम समुदाय के साथ खड़े रहेंगे. यादव ने दावा किया कि रेल और रक्षा के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के पास है और सरकार इसे लेना चाहती है, लेकिन वे ऐसा नहीं होने देंगे.

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इस विधेयक को मुसलमानों को मताधिकार से वंचित करने के सरकारी प्रयासों की एक लंबी कड़ी का हिस्सा बताया.

#WATCH | Dehradun, Uttarakhand: Congress leader Harish Rawat says, The Muslim Personal Law Board is an umbrella organisation of the minorities. If it says something, then that should be taken seriously. If something is done to which the minorities don t agree, then we should try… pic.twitter.com/Vy56pWVBaj

— ANI (@ANI) March 19, 2025