महत्वपूर्ण बैठकें: केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। जगदलपुर में उन्होंने हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हुए महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और असम के लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा सहित स्थानीय लोग भी मौजूद थे।
नक्सलवाद पर कड़ा रुख: शाह ने कहा कि 2019 में कश्मीर, उत्तरपूर्व और नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में युवा हथियार उठाकर हिंसा कर रहे थे। पीएम मोदी के नेतृत्व में तय हुआ कि हथियार छोड़ने वालों को समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का मौका दिया जाए।
सरकार की योजनाएं: गृह मंत्री ने कहा कि 2019 से 2024 तक केवल पूर्वोत्तर में ही 9000 से अधिक लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में भी युवा आत्मसमर्पण कर रहे हैं और सरकार इन लोगों के कल्याण के लिए योजना बना रही है।
आवास और डेयरी योजनाएं: गृह मंत्री ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री मोदी ने नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में 15 हजार मकान बनाने को मंजूरी दी है। साथ ही, हर परिवार को एक गाय या भैंस देकर डेयरी सहकारी बनाने की शुरुआत भी की जा रही है।
मेनस्ट्रीम में युवाओं की वापसी: शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद मुक्त राज्य बनाने का संकल्प लिया गया है। हिंसा रास्ता नहीं है और हथियार छोड़ने वालों को समाज में वापस लाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की अच्छी सरेंडर नीति का देशभर में उपयोग किया जाएगा।
युवाओं से अपील: गृह मंत्री ने हिंसा में शामिल युवाओं से हथियार छोड़कर समाज की मुख्यधारा में आने की अपील की। उन्होंने कहा कि बस्तर के बच्चे भारत का भविष्य हैं और उन्हें ओलंपिक में पदक जीतने के लिए तैयार किया जाना चाहिए।
बस्तर पर ध्यान: शाह ने कहा कि अब केवल कुछ क्षेत्र ही नक्सलवाद से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि हिंसा में शामिल लोग भी हमारे ही हैं, जिन्हें स्कूल, अस्पताल और अन्य सुविधाओं की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में बस्तर को प्राथमिकता दी जा रही है।
*माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ नक्सल हिंसा में मारे गए व्यक्तियों के परिजनों से भेंट कर आत्मीय संवाद किया।
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) December 16, 2024
नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए डबल इंजन की सरकार ने 15 हजार आवास निर्माण की स्वीकृति दी है। हमारी सरकार पीड़ित परिवारों के जीवन को संवारने… pic.twitter.com/hc3XvSevLH
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