वित्त मंत्रालय ने 14 लाख नई इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन खरीदने की चुनाव आयोग की मांग को मंजूरी दे दी है। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी। इस प्रस्ताव को मंजूरी 18 जनवरी को हुई बैठक में दी गई थी। 5511.48 करोड़ रुपये की लागत से करीब 14 लाख नई ईवीएम की खरीद वित्त वर्ष 2015-16 और 2018-19 के दौरान की जाएगी। कानून मंत्री सदानंद गौड़ा ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से नई ईवीएम की खरीद प्रक्रिया में तेजी लाए जाने को भी कहा था।