जदयू अध्यक्ष शरद यादव ने एक बयान में कहा कि नौकरी और शिक्षा के लिए मौजूदा आरक्षण नीति की समीक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि केवल राजनीतिक आरक्षण 10 वर्ष के लिए होना था और उसके बाद नीति की समीक्षा की जानी थी जैसा बी आर अंबेडकर जी ने कहा था, इसीलिए प्रत्येक 10 वर्ष बाद संसद राजनीतिक आरक्षण को बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि 10 साल की सीमा नौकरी और शिक्षा में आरक्षण के लिए नहीं तय की गई थी।