9 year ago

उद्योग संघ एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रविवार को सरकार से आग्रह किया कि कर मुक्त बचत की सीमा वर्तमान 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये की जाए। एसोचैम ने यहां एक बयान में कहा कि सरकार को दीर्घावधि बचत पर कटौती की सीमा बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर देनी चाहिए और वेतनभोगियों के लिए मानक कटौती की व्यवस्था फिर से लागू करनी चाहिए, जिससे मांग बढ़ेगी और उससे आर्थिक विकास की गति भी बढेगी।
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