सूखे के साये से बाहर आएगा महाराष्ट्र; 2027 तक जल संरक्षण का मिशन मोड
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महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सामने मंडरा रहे सूखे के खतरे को गंभीरता से लेते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। अल नीनो के संभावित प्रभाव और भविष्य में होने वाली पानी की किल्लत को रोकने के लिए सरकार ने 30 जून 2027 तक राज्य के हर गांव में जल संरक्षण के काम पूरे करने का लक्ष्य रखा है।

युद्धस्तर पर होगी योजनाओं की शुरुआत मृद एवं जल संरक्षण मंत्री संजय राठोड ने बताया कि सरकार इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिशन मोड में काम करेगी। इसके तहत कोल्हापुर पद्धति के बांध, जल भंडारण तालाब, सीमेंट नाला बांध और रिसाव तालाबों का निर्माण तेजी से किया जाएगा। साथ ही, गादमुक्त बांध-गादयुक्त खेत जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

विभागों के बीच अनूठा तालमेल इस कार्य को गति देने के लिए मृद एवं जल संरक्षण विभाग के साथ-साथ कृषि, ग्राम विकास और राजस्व विभाग को भी एक साथ लाया गया है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि कृषि विभाग के अधिकारियों का जमीनी स्तर पर सीधा जुड़ाव इन कार्यों को न केवल तेज करेगा, बल्कि उनकी पहुंच भी बढ़ाएगा। यह निर्णय किसी विभाग की कार्यक्षमता पर सवाल नहीं, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास है।

पारदर्शिता के लिए तकनीक का सहारा कामों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने आधुनिक तकनीक को अनिवार्य कर दिया है। जल संरक्षण के कार्यों की निगरानी अब जलदर्पण पोर्टल, एमएच-यूआईडी और जियो-टैगिंग के जरिए की जाएगी। इससे हर परियोजना में पूरी पारदर्शिता बनी रहेगी।

प्रशिक्षण और प्रतिबद्धता सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि कृषि विभाग के कर्मचारियों को इन तकनीकी प्रणालियों के उपयोग के लिए मृद एवं जल संरक्षण विभाग द्वारा विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि राज्य के हर गांव को पानी के मामले में आत्मनिर्भर बनाना ही वर्तमान में उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

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